सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको “Gen Z” आन्दोलनका क्रममा भएको घातक हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्। Human Rights Watch, Amnesty International र International Commission of Jurists ले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री Sushila Karki नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त घटनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले विगतमा...