अष्ट्रेलिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट रोक्ने कानुन थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। हाल लागू रहेको नियम प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त अधिकार नभएको चिन्ताबीच सरकारले थप सुधार अघि बढाउने संकेत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले संघीय संसदमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न सरकार थप कडा कदम चाल्न तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक, स्न्यापच्याट, युट्युब, ट्विच, किक र एक्स जस्ता मञ्चहरूले ठूलो नाफा कमाउँदै असाधारण प्रभाव जमाएका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ।
हालको कानुनअनुसार यी सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूले १६ वर्षमुनिका अष्ट्रेलियाली बालबालिकालाई खाता खोल्न वा सेवा प्रयोग गर्नबाट रोक्न उचित कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ४९.५ मिलियन डलरसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
तर, ई–सेफ्टी आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टले हालको कानुन कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध अधिकार पर्याप्त बलियो नभएको टिप्पणी गरेपछि सरकारले प्रतिबन्ध थप मजबुत बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा अहिलेको पुस्ताले सामना गरिरहेको गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने सामग्री सिफारिस प्रणालीले प्रयोगकर्तालाई क्रमशः अझ चरम, घृणात्मक वा हिंसात्मक सामग्रीतर्फ लैजान सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको ध्यान बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच रोक्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। अनलाइन सामग्री छनोट प्रणाली, सिफारिस प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सञ्चालित हानिकारक सेवा तथा बालबालिकामाथि पर्ने डिजिटल असरबारे पनि थप कडा व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, ई–सेफ्टी आयुक्तको कारबाहीपछि अष्ट्रेलियामा प्रयोग भइरहेका तीन वटा कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सञ्चालित अश्लील तस्बिर बनाउने अनलाइन सेवा देशबाट हटेका छन्। यस्ता सेवाहरू निरापद नभई अपमानजनक, दुरुपयोगजन्य र बालबालिकासम्बन्धी यौन शोषण सामग्री बनाउन प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
ती वेबसाइटका मुख्य पृष्ठ देखिने भए पनि सामग्री धमिलो पारिनेछ र प्रयोगकर्ताले लगइन गरेर सेवा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। सम्बन्धित सेवाहरूले उपयुक्त उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू नगरेसम्म अष्ट्रेलियामा सञ्चालनमा नआउने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले अब अनलाइन मञ्चहरूलाई हानिकारक सामग्री हटाउने मात्र होइन, सम्भावित डिजिटल क्षति हुनुअघि नै रोक्ने कानुनी जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा सामग्री सिफारिस प्रणाली, स्वचालित खाता, अनलाइन मञ्चको डिजाइन र प्रयोगकर्तालाई सामग्री देखाउने तरिका समेत नियमनको दायरामा आउन सक्नेछ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार १६ वर्षमुनिका अष्ट्रेलियाली बालबालिकासँग सम्बन्धित ४.७ मिलियनभन्दा बढी खाता हटाइएको, निष्क्रिय बनाइएको वा सीमित गरिएको थियो। तर, अझै धेरै बालबालिकाले पुराना खाता प्रयोग गरिरहेको वा नयाँ खाता खोल्न सकिरहेको देखिएको छ।
यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा हेर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी कानुन बलियो बनाउने तयारी गरेको छ।
