साउन ३२ गते दिउँसो सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, थामे क्षेत्रमा आएको लेदो बाढीले गाउँमा ठूलो क्षति पुर्यायो। अचानक आएको बाढीका कारण थामे गाउँ बगरमा परिणत भएको थियो। गाउँपालिकाकी अध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाले यसलाई जलवायुजन्य जोखिमको संकेतको रूपमा लिएकी छन्। उनी भन्छिन्, “हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौं। हिमपहिरो र अन्य विपद्को सिकार हुनुपर्ने चिन्तामा छन् यहाँका बासिन्दा।”
यसअघि असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यकासहितका धेरै स्थानमा आएको भीषण वर्षाले नेपालभरि क्षति पुर्याएको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त तीन दिनमा २५० जनाले ज्यान गुमाए, १८ जना अझै बेपत्ता छन्, र १७८ जना घाइते भएका छन्। साथै, लगभग छ हजार निजी घरमा क्षति पुगेको छ।
कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको छ, किनकि उक्त वर्षाले भित्र्याउन लागेको धानको खेतीमा प्रभाव पारेको छ। तीन वर्षअघि पनि यस्तै बेमौसमी बाढीले आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान नष्ट गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यसै क्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएको थियो। तीन वर्षअघि बाढीले आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको थियो, जसले गर्दा आयोजना हिउँदमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। मेलम्चीको हेडवर्क्स सार्ने तयारी भइरहेको छ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण ४९५ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्, ६६ जना बेपत्ता र ५२२ जना घाइते भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ। जलवायु परिवर्तनका कारण यी जोखिम बढिरहेका छन्, जसका समाधान र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आवश्यक देखिएको छ।
यही सन्दर्भमा, नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (UNFCCC) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (COP-29) मा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भाग लिनेछन्। राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले हिमालय र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि विश्वभरका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसमक्ष आवाज उठाउने छन्।
नेपालका तर्फबाट कोपमा भाग लिइरहेका प्रतिनिधिहरूले जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण र आर्थिक सहयोगका लागि पैरवी गर्नेछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार, विपद्जन्य घटनाहरूलाई आधार बनाएर जलवायु वित्तको आवश्यकता बारेमा दबाब दिइनेछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीका अनुसार, नेपालका ४७ हिमतालमध्ये २१ हिमताल जोखिममा छन्, जसको फुट्ने सम्भावनाले मानवीय र आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थितिमा नेपाल छ। यी हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।
यसका साथै, एडीबीको अनुसन्धानअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको जीडीपी १७ प्रतिशतले घट्न सक्नेछ। इसिमोडका अनुसार, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्व औसतको तीन गुणाले बढी रहेको छ।
नेपालले यसपटकको कोप–२९ मा जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलन, र समावेशिताका एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने योजना बनाएको छ।
गत वर्ष यूएईको दुबईमा कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले यसपटकको सम्मेलनमा जोड दिने छ।
