नेपालभन्दा लगभग ८ हजार किलोमिटर परको देश अस्ट्रेलियाबाट अनुकरणीय खबर आएको छ । माथिल्लो सदन सिनेटमा ५६.६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहिरहेको पृष्ठभूमिमा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पनि महिला उपस्थिति उल्लेखनीय नै हुने भएको छ ।
जम्मा १५० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म १४६ सिटको नतिजा आउँदा ६६ सिटमा महिला विजयी भएका छन् । त्यसर्थ प्रतिनिधि सभामा पनि कम्तिमा ४४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित देखिएको छ । नयाँ गठन गरिएको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ११ जना महिलाले भूमिका पाएका छन् ।
त्यसैगरी, लैंगिक समता युक्त प्रगतिशील मुद्दा बोक्ने लेबर पार्टीले पनि पहिलो पटक इतिहासमै सबैभन्दा बढी उम्मेदवार जिताएको छ ।
उसले ९३ ठाउँमा जित हासिल गरिसक्दा ४९ जना महिलाले नै जित्नु रोचक विषय बनेको छ । संसदमा उपस्थिति मात्र होइन, परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयजस्ता विश्वभर महत्वपूर्ण ठानिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत महिलाले पाएका छन् ।
नेपालमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचनाको माग अग्रगामी बहस र आम एजेन्डा बनेको थियो ।
त्यसअन्तर्गत समावेशिताको मुद्दा थियो, जसअनुसार संसदमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला उपस्थितिको प्रत्याभूति गरिएको थियो । यसै कारण २०६३ मा गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका, दुवै संविधानसभा, २०७४ यताका संघीय संसदमा समेत एक तिहाइको हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सम्भव भएको हो ।
जनप्रतिनिधित्वमा मात्र नभई राज्यका सबै निकायमा हुने पदपूर्तिमा महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यस्तो नीतिले लैंगिक रूपमा राज्यलाई समावेशी बनाउँदै गएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुखजस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरू पुगेका पनि छन् । अनेकौं सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त भए पनि तुलनात्मक रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी बढी रहने कार्यकारी पदमा भने महिलाहरूको उपस्थिति अझै कम रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व अझै उदार नभएकाले निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको उपस्थिति अझै मजबूत हुन सकिरहेको छैन । नीतिगत रूपमा नेपालका सबै दल लैंगिक मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध नै देखिन्छन् । तर व्यवहारमा भने त्यसको पूर्ण प्रतिबिम्ब स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुख्य तीन पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भनेर अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत दुरुपयोग हुने गरेको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेताका परिवारभित्रका सदस्य, आफन्तजन, नातेदार वा पैसावाललाई संसद बनाइएकै कारण समानुपातिक प्रणालीले आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
एकातिर हामीले अपनाएको प्रणालीभित्र नै सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ । जुन उद्देश्य र लक्षित वर्गका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको हो, सोहीअनुरूप त्यसको दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।
त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र निर्णायक भूमिकामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
