काठमाडौं । देशभरका शिक्षकहरू फेरि एकपटक काठमाडौंको सडकमा छन् । आवाज एउटै छ- विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गर । तर आन्दोलनका नारामध्ये कतै पनि “शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर, सरकारी विद्यालयलाई निजी स्कुलसरह बनाउ वा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास” भन्ने आवाज सुनिँदैन । यस्तो अवस्थामा एउटा मौलिक प्रश्न उठ्न थालेको छ- शिक्षक आन्दोलन शिक्षाको भविष्यका लागि हो कि केवल आफ्नो सुविधाका लागि ?
शिक्षकको आन्दोलन : माग र मोड
शिक्षकहरूले उठाएका मागमा करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, तलब संरचना सुधार गर्ने, बढुवा प्रक्रिया निश्चित गर्ने लगायतका विषय छन् । यी मागहरू शिक्षकको पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्, जस प्रति सहानुभूति गर्न सकिन्छ । तर के शिक्षण पेशाको केन्द्रविन्दु यत्ति हो ? पाठशालाको उद्देश्य विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउनु हो भने आन्दोलनले शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यार्थीमाझ समान अवसर जस्ता विषय पनि उठाउनु पर्ने होइन र ?
शिक्षकहरूको परिस्थिति र पेशाको असम्मान
नेपालमा शिक्षकले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, न त त्यस्तो विशेष आर्थिक लाभ नै लिन्छन् । त्यसैले नेपाली समाजमा पैसा कमाउने पेशा हैन भने सम्मान पनि छैन भन्ने विकृत मानसिकता हावी भएको देखिन्छ । यिनै सोचले गर्दा शिक्षण पेशाको सामाजिक प्रतिष्ठा खस्किएको छ ।
आज शिक्षक बन्नु भनेको अरु कुनै पेशा नपाएपछि रोजिएको अन्तिम विकल्प भएको छ । त्यसमाथि सरकारको नजरमा शिक्षकहरू आफ्नो पार्टीका ‘झोले’ मात्र भएको भाव देखिन्छ । कतिपय शिक्षकहरू पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएर पार्टीका एजेन्ट जस्ता देखिन्छन् । यस्तो परिवेशमा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ?
शिक्षा ऐनमा ढिलासुस्ती
वि.सं. २०२८ को पुरानो ऐनमा थुप्रै संशोधन भएपनि संघीय प्रणाली अनुसारको नयाँ शिक्षा ऐन अझै पास भएको छैन । गत वर्ष शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल नगरेपछि पुन: आन्दोलन चर्किएको हो ।
वर्तमान विधेयकमा १,७०० संशोधन दर्ता भएका छन्, जसले संसदीय प्रक्रियालाई ढिलो बनाएको छ । समितिले ७० भन्दा बढी बैठक गरिसकेको भएपनि शिक्षक महासंघ, ट्रेड युनियन अधिकार, निजी विद्यालयको गुठीकरण आदि विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।
तर, शिक्षालाई राजनीतिक लाभको उपकरण बनाएर, शिक्षकलाई कर्मचारीभन्दा अब्बल दर्जा दिने लोभ देखाएर मात्रै यो समस्या सुल्झिँदैन । शिक्षा ऐनले शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय र समाज सबैका हितलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
शिक्षा सुधारको मूल सर्त : सहकार्य र विवेक
आज नेपालमा दुईथरी शिक्षा कायम छ- निजी र सरकारी । निजीमा पढ्ने धेरैजसो बालबालिका उच्च वर्गका हुन्, जहाँ स्रोत, प्रविधि, वातावरण सबै सहज छ । तर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई किताब ढिलो पुग्छ, कक्षा कोठा छैन, शिक्षक कम छन्, र व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ । अनि कसरी शिक्षामा समानता कायम हुन्छ ?
शिक्षा सुधार शिक्षकको मात्रै काम होइन । सरकार, शिक्षक र समाज- तीनै पक्षको सहकार्य बिना समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । शिक्षकले ‘हाम्रो अधिकार देऊ’ भन्नुपर्छ, तर त्यससँगै ‘हाम्रो विद्यार्थीको भविष्य बनाऊ’ भन्ने माग पनि उठाउनु अनिवार्य छ ।
आन्दोलनको गन्तव्य केवल सुविधा होइन, शिक्षा परिवर्तन होस्
शिक्षक आन्दोलनले साँचो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि मागहरूको केन्द्रमा शिक्षा सुधार, विद्यार्थी केन्द्रित सोच र सार्वजनिक शिक्षाको पुनरुत्थान हुनुपर्छ । नत्र यस्ता आन्दोलनहरू केवल पेशागत सुरक्षा माग्ने औपचारिकता मात्र बन्न पुग्छन् ।
नेपालले आज पारदर्शी, जिम्मेवार र दूरदर्शी शिक्षा ऐन खोजिरहेको छ, जसले शिक्षकलाई सम्मान, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र देशलाई उज्यालो भविष्य देओस् ।
