अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम कम्पनी टेल्स्ट्रामाथि उपभोक्तालाई बिना जानकारी सेवा परिवर्तन गरेको आरोपमा फेडेरल कोर्टले कडा कारबाही गरेको छ। अदालतले कम्पनीलाई १८ मिलियन डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ भने करिब ९ हजार ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ।
कसरी भयो ग्राहक धोका?
सन् २०२० को अन्त्यतिर टेल्स्ट्राले आफ्ना ८,८९७ Belong ग्राहकलाई बिना जानकारी नै कम गतिको NBN योजनामा सारिदिएको थियो। नयाँ योजनामा अधिकतम डाउनलोड स्पीड उस्तै भए पनि अपलोड स्पीड ४० Mbps बाट घटाएर २० Mbps मात्र बनाइएको थियो। तर यो परिवर्तनबारे कम्पनीले ग्राहकलाई कुनै जानकारी दिएको थिएन।
यस कदमले हजारौँ ग्राहकले आफूले तिरेको शुल्कअनुसार सेवा पाउन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनमा मुद्दा परेको हो।
जरिवाना र क्षतिपूर्ति
फेडेरल कोर्टले टेल्स्ट्रालाई १८ मिलियन डलर जरिवानाको आदेश दिएको छ। साथै, कम्पनीले प्रभावित ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रत्येक महिनामा १५ डलर फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यो हिसाबले कम्पनीले २.३ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।
अदालतले कम्पनीलाई ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) को कानुनी खर्चको केही हिस्सा समेत तिर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
ACCC को चेतावनी
ACCC कमिश्नर आना ब्रेकीले यस निर्णयलाई व्यवसायिक क्षेत्रमा ठूलो सन्देश दिने खालको भएको बताइन्। उनले भनिन्, “१८ मिलियन डलरको जरिवाना सबै व्यवसायका लागि कडा सन्देश हो कि उपभोक्तालाई जानकारी नदिई सेवाको महत्वपूर्ण पक्ष परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी हो।”
उनका अनुसार, टेल्स्ट्राले ग्राहकलाई जानकारी नदिँदा उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेवा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए।
कानुनी प्रक्रिया र पृष्ठभूमि
यो मुद्दा २०२२ डिसेम्बरमा ACCC ले दायर गरेको हो। लामो सुनुवाइपछि फेब्रुअरी २०२५ मा अदालतले टेल्स्ट्राले उपभोक्ता कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
Belong टेल्स्ट्राले २०१३ मा सुरु गरेको कम लागतको इन्टरनेट र मोबाइल सेवा प्रदायक हो, जसले बजेट सेवामार्फत ग्राहक आकर्षित गर्दै आएको छ। तर यस प्रकरणपछि कम्पनीको विश्वसनीयता र बजार छविमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
निष्कर्ष
यो फैसला अस्ट्रेलियामा मात्र नभई विश्वभरका टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि पनि चेतावनी हो। उपभोक्तालाई जानकारी नदिई सेवा वा योजनामा परिवर्तन गर्नु गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो र यसले कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक र छविगत क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ।
