काठमाडौं । आफ्नो जीवनका ३१ वर्ष वकालत पेसामा बिताएकी सुशीला कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी थिइन्। अब, उनी फेरि एकपटक मुलुकको इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्दै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्।
शुक्रबार राति शीतल निवासमा शपथग्रहण गर्दै उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालिन्। नौ वर्ष न्यायाधीशको रूपमा सेवा पुर्याएकी कार्कीलाई हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा अघि सारिएको हो। उनको सरकारले मुलुकलाई चुनावतर्फ लैजाने स्पष्ट म्यान्डेट पाएको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट कानुनी यात्रातर्फ
२००९ साल जेठ २५ मा मोरङको विराटनगरस्थित शंखपुरमा जन्मिएकी कार्कीको परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै सक्रिय थियो। उनका हजुरबुबा राणाकालमै लप्टन बनेका थिए। बाल्यकाल विराटनगरमै बिते पनि कार्कीले अक्षरारम्भ घरमै गरिन् र केही समय काठमाडौंको मावली घरमा बस्दै विद्यालय शिक्षा थालेकी थिइन्। तर स्वास्थ्य समस्या भएपछि पुनः विराटनगर फर्केर जनता स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा पुरा गरिन्।
१६ वर्षकै उमेरमा उनले २०२५ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन्। त्यसपछि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा भर्ना भइन्, जहाँको राजनीतिक वातावरणले उनलाई विद्यार्थी राजनीतिमा समेत सक्रिय बनायो। परिवार कांग्रेस निकट भएकाले उनी त्यहीँ राजनीतिमा आकर्षित भइन्।
शैक्षिक उपलब्धि र वैवाहिक जीवन
कार्कीले २०२८ सालमा बी.ए. उत्तीर्ण गरिन् भने २०३१ सालमा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एम.ए. गरिन्। त्यसपछि २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरिन्।
बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने उनका पति दुर्गा सुवेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी थिए, जसले कार्कीको राजनीतिक र सामाजिक चेतनालाई थप मजबुत बनायो।
वकालत र प्राध्यापन
२०३५ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार हरगोविन्द सिंह प्रधानबाट वकालतको लाइसेन्स प्राप्त गरिन्। सुरुमा जागिर वा वकालत बीच दुविधामा परेकी उनले अन्ततः खाद्य संस्थानको जागिर छाडेर वकालतलाई पेशा बनाइन्।
विराटनगरलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर उनले वकालतको यात्रा अघि बढाइन्। पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसमेत बनेकी उनले २०३७ सालमा अञ्चल अदालत धरानमा जग्गासम्बन्धी एक महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस गर्ने अवसर पाइन्।
२०४२ देखि २०४६ सालसम्म उनले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गरिन्। २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी उनी २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतकी अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन्।
प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा
२०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी कार्की २०७३ वैशाख २ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनिन्। असार २७ गते उनी देशकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भइन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश जारी गर्दै साहसी निर्णयको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्। तर, उनको कार्यकाल सहज भने रहेन। सर्वोच्चभित्रै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाझ गुटबन्दी भयो र उनलाई कमजोर पार्ने प्रयास भए।
२०७४ वैशाख १७ मा उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। तर, ५ दिनमै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनायो। जेठ २३ मा उनी सेवानिवृत्त भइन्।
नयाँ अध्याय: प्रधानमन्त्रीको भूमिका
प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबाट बाहिरिए पनि कार्कीको राजनीतिक जीवन त्यतिमै टुङ्गिएन। जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठनको आवश्यकता उत्पन्न हुँदा उनले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाइन्।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिँदै उनले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा इतिहासमा नाम लेखाइन्।
भावी चुनौती
अब कार्कीको सरकारलाई मुलुकलाई चुनावसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुनी क्षेत्रमा निडर र साहसी पहिचान बनाइसकेकी उनी अब राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यस्तै दृढता प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
