क्वीन्सल्याण्ड संसदले आगामी चार वर्षसम्म abortion (गर्भपतन) सम्बन्धी कुनै पनि बहसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संसदको sessional rules (सत्रीय नियम) लाई संशोधन गर्दै गर्भपतन कानुनमा कुनै पनि छलफल वा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णय विवादास्पद मानिएको छ, जसलाई विपक्षी र स्वतन्त्र सांसदहरूले असामान्य र अभूतपूर्व कदमको रूपमा आलोचना गरेका छन्।
यो प्रतिबन्ध कुनै पूर्वसूचना बिना प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावबाट लागू भएको हो। प्रश्नोत्तर समयपछि केवल ३० मिनेटको छोटो बहसपछि प्रिमियरको नेतृत्वमा सत्तारूढ दलले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गर्यो।
यो निर्णय क्वीन्सल्याण्डको हालै सम्पन्न राज्य चुनावसँग पनि जोडिएको छ, जहाँ गर्भपतन कानुनको भविष्यलाई लिएर पक्ष र विपक्षबीच ठूलो विवाद देखिएको थियो। यस निर्णयले अब संसदलाई गर्भपतन सेवा सुधार गर्न वा कानुनी सुरक्षाहरू विस्तार गर्नबाट रोक्नेछ।
परम्परागत रूपमा, संसदले जीवन र मृत्युजस्ता संवेदनशील मुद्दामा conscience votes (स्वतन्त्र मतदान) को सुविधा दिइने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर, यसपटक संसदमा गर्भपतन कानुनमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना समाप्त गरिएको छ।
Legal (वैधानिक) विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यो निर्णय संसदको प्रक्रिया अनुसार lawful (वैध) हो। तर, यस प्रतिबन्धले कुनै अप्रत्याशित आवश्यकता परेमा कानुन संशोधन गर्न बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो प्रस्ताव सत्तारूढ दलका सांसदहरूको पूर्ण समर्थनमा पारित भएको थियो, जबकि विपक्षी र स्वतन्त्र सांसदहरूले यसको कडा विरोध गरेका थिए। यो कदमलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
