अष्ट्रेलियामा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा पनि करिब १.५ मिलियन नागरिकहरू अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी नगदमा गर्छन्। यसलाई ध्यानमा राख्दै, अष्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष जिम चालमर्सले नगदको भविष्य सुरक्षित राख्न नयाँ योजना प्रस्तुत गरेका छन्, जसले व्यवसायहरूलाई अनिवार्य सामग्रीहरूका लागि नगद स्वीकार्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
चालमर्सले Sunrise कार्यक्रममा भने, “नगद धेरै व्यक्तिहरूको लागि जीवन रक्षिणी हो, र हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि नगद प्रयोग गर्ने १.५ मिलियन अष्ट्रेलियालीहरू पछि पर्नेछैनन।” यस कदमले ग्रामीण क्षेत्रका, पुराना नागरिक र डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई मद्दत पुर्याउनेछ।
सरकारले २०२६ को जनवरीदेखि अनिवार्य सेवाहरूमा नगद स्वीकार गर्न म्यान्डेट लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा सुपरमार्केट, फार्मेसी र पेट्रोल स्टेसनजस्ता व्यवसायहरू पर्छन्। हालका आंकलन अनुसार ९४ प्रतिशत व्यवसायहरूले नगद स्वीकार्छन्, तर महामारीपछि यो संख्या घटेर ९९ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशतमा पुगेको छ।
साना व्यवसायको ध्यान
साना व्यवसायमा यसको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै, चालमर्सले भने, “हामी साना व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्नेछौं।” यसले नगद स्वीकार्ने व्यवसायहरूमा केही छुट वा भिन्न मापदण्डहरू लागू गर्ने सम्भावना जनाउँछ।
विशेषज्ञहरूको प्रतिक्रिया
आरएमआईटी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एन्जल झोंगले यस कदमलाई सकारात्मक स्वागत गर्दै भने, “नगदको संरक्षण अनिवार्य छ, विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोप र इन्टरनेट आउटेजको अवस्थामा।” उनले यो सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने उपाय पनि भने।
नगदको भविष्य
अष्ट्रेलियामा नगदको प्रयोग घटिरहेको भए पनि यो अझै अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सरकारले यस कदममार्फत नगद भुक्तानीलाई सुरक्षित राख्न र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको साथ सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छ।
