एनएसडब्ल्यु राज्य संसदले ‘टिकेटलेस’ पार्किङ जरिवानालाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ। यो कदमले पार्किङ जरिवाना प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
गत चार वर्षदेखि काउन्सिल रेंजरहरूले गाडीमा टिकेट नछोडी जरिवाना मेलमार्फत पठाउँदै आएका थिए। यसले धेरै चालकलाई जरिवानाबारे जानकारी पाउन हप्तौँ लाग्ने र त्यसलाई समयमै जरिवाना भुक्तानी गर्न असमर्थ बनाएको गुनासो उठ्दै आएको थियो।
कागजी टिकेट प्रणालीमा फिर्ता
नयाँ कानुनअनुसार, अब काउन्सिल रेंजरहरूले गाडीमा जरिवानाको टिकेट अनिवार्य रूपमा छोड्नुपर्नेछ र जरिवानाको प्रमाणका लागि तस्बिर खिच्नुपर्नेछ। असुरक्षित अवस्थामा मात्र टिकेट नछोडी जरिवाना मेलमार्फत पठाउन पाइनेछ।
यस परिवर्तनले पार्किङ जरिवाना प्रणालीमा पारदर्शिता र इमान्दारी सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। कागजी टिकेट पुन: सुरु भएसँगै मोटर चालकहरूले जरिवानाबारे तत्काल जानकारी पाउने र आफ्नो समस्या उठाउन सहज हुने बताइएको छ।
आर्थिक प्रभाव र आलोचना
टिकेटलेस प्रणाली लागू भएयका काउन्सिलहरूले जरिवानाबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख २० हजारभन्दा बढी जरिवाना जारी भएका थिए, जसबाट स्थानीय सरकारका कोषमा १५५ मिलियन डलर संकलन भएको थियो।
तर, यो प्रणालीले मोटर चालकहरूलाई अन्योलमा पार्ने र जरिवानाबारे जानकारी दिन ढिलाइ गर्ने आलोचना भइरहेकाले यसलाई निष्पक्ष नभएको ठहर गरिएको थियो।
आगामी प्रक्रिया
सरकारले कागजी टिकेट प्रणालीलाई अनिवार्य गरेपछि, धेरै काउन्सिलहरूले यसलाई लागू गरिसकेका छन्। बाँकी काउन्सिललाई पनि छिटोभन्दा छिटो यो प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
यो सुधारले मोटर चालक र काउन्सिलबीचको विश्वास बढाउने र पार्किङ जरिवाना प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
