काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा क्षेत्रमा एक सफल व्यवस्थापकको रूपमा परिचित भए पनि, पछिल्लो समयमा उनी राजनीतिक गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित विषयमा विवादमा रहेका छन्। लोडसेडिङको अन्त्य गराउन सफल घिसिङले देशमा विद्युत् आपूर्तिमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएका थिए, तर हालको घटनाक्रमले उनलाई राजनीतिक चासोमा पनि ल्याएको छ।
२०७९ सालको चुनावमा माओवादी पार्टीले घिसिङको तस्वीरलाई आफ्नो प्रचार सामाग्रीमा प्रयोग गर्दा, उनी राजनीतिक हस्तीको रूपमा देखा परेका थिए। यसले विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा उनको छविमा भिन्नता ल्याएको छ। चुनावमा उनको तस्वीर प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत रहेको भए पनि, घिसिङको राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्पष्ट देखिएको छ।
हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा, घिसिङको गतिविधिहरू व्यवस्थापकीय भन्दा बढी रणनीतिक रूपमा लिइँदैछन्। उनले हालै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा तात्कालिक समाधान खोज्नको सट्टा आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि कार्य गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ। उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गर्दा, उनले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप छ।
विद्युत् प्राधिकरणले २४ असोज २०८१ मा विभिन्न उद्योगहरूको बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्रिका प्रकाशित गर्दै सूचना जारी गरेको छ। यद्यपि, यस विवादको समाधानमा ईमानदारी नदेखाइएको र राजनीतिकरण गरिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले यस घटनाबारे घिसिङलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन्।
घिसिङको राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनबीचको यो टकरावले उद्योगी र प्राधिकरणको बीचमा तनाव बढाएको छ। सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भनेका छन् कि घिसिङले राजनीतिक लाभका लागि वर्तमान घटनाक्रमलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। आगामी चुनावमा उनी राजनीतिक भूमिकामा उत्रन चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ, जसले गर्दा उनी विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा मात्र सीमित रहेनन्।
यो घटनाक्रमले कुलमान घिसिङको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत गर्दछ, र आगामी चुनावमा उनी कसरी राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्छन् भन्ने कुरा अबको समयले मात्र बताउनेछ।
