परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउनका लागि पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घले र एनआरएनएको सचिवालयलाई महाधिवेशन गराउने आदेशसहित पत्र पठाएको हो।
अदालतको फैसलामा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट संघको गतिविधि पुनः सुरु गरी एकता महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो। फैसलामा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलाको कपी संलग्न गर्दै घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत १३ मा निर्वाचित एनआरएनएको कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै माघ १ बाट गतिविधि पुनः सुरु गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले एनआरएनएको ८१ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई मान्यता दिएको छ, जसले संघको सदस्यता, निर्वाचन, र प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन गराउनेछ।
प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादका बीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो । उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
अदालतको फैसलासँगै दसौं र एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध घोषित भएका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै विवादका बीच निर्वाचित केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, सोपत्रविरुद्ध केसी अदालत गएकामा सर्वोच्चले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही फैसलापछि केसीले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् भने अहिले फेरि परराष्ट्रले एकताको महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेटसहित पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
