अष्ट्रेलियाले अत्यावश्यक वस्तुमा नगद भुक्तानीको अधिकार सुरक्षित गर्न नयाँ नीति लागू गर्ने भएको छ। Teasurer जिम चाल्मर्सले २०२६ जनवरी १ देखि किराना सामग्री र इन्धन बिक्री गर्ने व्यवसायले नगद (Cash) अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने ‘Cash Mandate’ लागू हुने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। क्यानबेरास्थित संसद भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नगदमा निर्भर उपभोक्तालाई पछाडि नपार्ने सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा यो निर्णय आएको स्पष्ट पारे।
Treasurer चाल्मर्सका अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहे पनि धेरै नागरिक अझै नगदमा निर्भर छन्। विशेषगरी वृद्ध नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा र सीमित डिजिटल पहुँच भएका समुदायका लागि नगद अझै पनि दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले सरकारले आवश्यक वस्तुमा नगद स्वीकार अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको हो।
Cash Mandate के हो?
नयाँ क्यास म्यान्डेटअन्तर्गत किराना सामग्री र इन्धन बिक्री गर्ने व्यवसायले प्रत्यक्ष (in-person) खरिदमा नगद स्वीकार गर्नैपर्नेछ। यो व्यवस्था मुख्यतः सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर र पेट्रोल पम्पहरूमा लागू हुनेछ। सरकारका अनुसार यसले अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्तालाई विकल्प र सुरक्षा दुवै प्रदान गर्नेछ।
कस्ता कारोबारमा लागू हुन्छ?
- $५०० वा सोभन्दा कम मूल्यका प्रत्यक्ष खरिदमा नगद स्वीकार अनिवार्य
- बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म गरिएको कारोबारमा मात्र लागू
- तोकिएको समयभन्दा बाहिर वा $५०० भन्दा बढी रकमको कारोबारमा व्यवसायले नगद अस्वीकार गर्न सक्ने
सरकारले यी सीमा तोक्नुको उद्देश्य व्यवसाय र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको जनाएको छ।
कुन व्यवसायलाई छुट?
सबै व्यवसायमा यो नियम समान रूपमा लागू हुँदैन।
- वार्षिक समग्र कारोबार $१० मिलियनभन्दा कम भएका साना व्यवसाय Cash Mandate बाट छुट पाउनेछन्।
- तर ठूला खुद्रा व्यवसायसँग एउटै ट्रेडमार्क, ब्रान्ड वा फ्रेन्चाइज अन्तर्गत सञ्चालन हुने साना व्यवसायमा भने यो नियम लागू हुनेछ।
बिल भुक्तानीमा नगदको अधिकार
क्यास म्यान्डेटसँगै उपभोक्ताको बिल भुक्तानीसम्बन्धी अधिकार पनि यथावत् रहनेछ। नागरिकहरूले Australia Post का स्थानीय कार्यालयमार्फत Post Billpay सेवा प्रयोग गरी बिजुली, ग्यास, फोन, इन्टरनेट र काउन्सिल रेटजस्ता बिलहरू नगदमै तिर्न सक्नेछन्।
अष्ट्रेलिया Cashless बन्दैछ?
सरकारका अनुसार अष्ट्रेलिया तत्काल पूर्ण रूपमा Cashless समाजतर्फ जाँदैन। Cash Mandate तीन वर्षका लागि लागू गरिनेछ र यस अवधिपछि यसको प्रभावकारिता, व्यवहारिकता र उपभोक्ता अनुभवका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ। आवश्यक परे नीति परिमार्जन वा निरन्तरता दिने निर्णय गरिनेछ।
सरकारको दृष्टिकोण
Treasurer चाल्मर्सले अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा नगद प्रयोग गर्न पाउने अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत सुविधा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रविधि विस्तार भइरहे पनि सबै नागरिक समान रूपमा त्यसमा पहुँच राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, त्यसैले यो नीति समावेशी आर्थिक प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।
सरकारले Cash Mandate लागू भएपछि उपभोक्ता अधिकार मजबुत हुने र डिजिटल–नगद भुक्तानीबीच सन्तुलन कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
