अस्ट्रेलियाका Treasurer जिम चाल्मर्सले संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको Energy Bill Rebate सन् 2025 पछि जारी नहुने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। जीवनयापन खर्च (Cost of Living) बढ्दो क्रममा रहेका बेला घरधनी र उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित यो योजना शुरू गरिएको थियो। तर अब सरकार दीर्घकालीन, संरचनात्मक र “स्थायी” राहत नीतितर्फ उन्मुख हुने तयारीमा छ।
ऊर्जा बिल छुट किन अन्त्य हुँदैछ?
सन् 2024/25 आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रत्येक घरधनीलाई ३०० डलरको ऊर्जा बिल राहत उपलब्ध गराएको थियो, जसका लागि ३.५ अर्ब डलर बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यसपछि चालू वर्षमा यो राहतलाई थप दुई त्रैमासिकका लागि १५० डलर वृद्धि गरिएको थियो, जसको लागत लगभग १.८ अर्ब डलर पुग्यो।
यसरी तीन चरणमा गरेर सरकारले करिब ६ अर्ब डलर ऊर्जा बिल छुटमा खर्च गरिसकेको चाल्मर्सले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो खर्च निरन्तर बढ्दै गएमा संघीय बजेटमा ठूलो दवाव पर्न सक्ने भएकाले राहत योजना डिसेम्बर ३१, २०२५ पछि नचल्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारको तर्क: अस्थायी योजना, स्थायी समाधान आवश्यक
मिड–इयर बजेट अपडेट प्रस्तुत गर्दै चाल्मर्सले भने—
“यो निर्णय क्याबिनेटका लागि कठिन थियो। तर यो सही निर्णय हो। हामी नागरिकलाई राहत दिने नयाँ, स्थायी र व्यवस्थित उपायतर्फ अघि बढिरहेका छौँ।”
उनले ऊर्जा बिल छुट कहिल्यै पनि स्थायी कार्यक्रम नभएको स्पष्ट गर्दै सरकार कर प्रणाली, मेडिकेयर र PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) मार्फत दीर्घकालीन सहयोग पुर्याउने रणनीतिमा लागेको बताए।
कर कटौती र अन्य राहत योजनाबाट सहायता जारी रहने
चाल्मर्सले नागरिकलाई सम्झाउँदै भने कि सरकारले ल्याएको कर कटौती (Tax Cuts), स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायता र औषधि अनुदान (PBS) जस्ता कदमले घरपरिवारका दैनिक खर्चमा स्थायी रूपमा राहत मिल्नेछ।
अस्थायी योजनाबाट हट्दै संरचनागत सुधारतर्फ संकेत
गत महिनासम्म चाल्मर्सले ऊर्जा छुट विस्तारको सम्भावनाबारे खुला संकेत दिएका थिए। तर आजको निर्णयले यस योजनाको “अन्त्य अवश्य हुने” अघिल्लो चेतावनीलाई पुष्टि गरेको छ।
विश्लेषकहरूको अनुसार, सरकार अब थोक बजार सुधार, ऊर्जा मूल्य स्थिरीकरण, तथा मानिसहरूको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमतामा प्रभाव पार्ने सुधारका दिशामा काम गर्दैछ।
निष्कर्ष
ऊर्जा बिल छुट रोकिँदैमा राहत पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन। अस्ट्रेलियामा बृद्धिमान जीवनयापन खर्चले नागरिकमा दवाव बढाइरहेका बेला, संघीय सरकारले अस्थायी राहत योजनाभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानलाई प्राथमिकता दिन थालेको स्पष्ट देखिएको छ।
