Australia को Western Australia सरकारले देशभर एक ठूलो विज्ञापन अभियान सुरु गरेको छ, जसको लागत करिब एक million Australian dollar भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य विवादित Goods and Services Tax (GST) वितरण प्रणालीमा हुने सम्भावित परिवर्तन रोक्नु हो — यो त्यही नीति हो जसले Western Australia लाई हरेक वर्ष करिब 6 billion Australian dollar बढी राजस्व दिलाइरहेको छ।
सन् 2018 मा तत्कालीन Federal Treasurer Scott Morrison ले लागू गरेको नयाँ GST वितरण प्रणाली अनुसार, कुनै पनि राज्यले आफ्नो उठाएको GST रकमको 0.75 भन्दा कम हिस्सा पाउँदैन। यस “floor system” ले Western Australia लाई ठूलो फाइदा पुर्याएको छ, किनभने mining royalties बाट राज्यले उच्च आम्दानी गरे पनि अझै औसतभन्दा धेरै संघीय अनुदान पाउँदै आएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएदेखि नै विवादमा रहँदै आएको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यो प्रणाली अत्यन्तै महँगो र असमान छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार 10 वर्षमा यसको लागत करिब 8.95 billion dollar हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अहिले त्यो खर्च दुई वर्षमै त्यसभन्दा धेरै भइसकेको छ। अहिले सम्म कुल खर्च 50 billion dollar नाघिसकेको छ, जसले Federal Budget मा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।
New South Wales (NSW) लगायतका अन्य राज्यका Treasurer हरूले बारम्बार यो वितरण असमान भएको र Western Australia ले अनुचित फाइदा पाएको भन्दै असन्तोष जनाउँदै आएका छन्। तर Western Australia का नेतृत्व भने यसको बचाउमा अडिग छन्।
Premier Roger Cook र Treasurer Rita Saffioti ले अहिले देशभर “WA’s GST is working for Australia” भन्ने नारा सहित विज्ञापन अभियान चलाएका छन्। उक्त विज्ञापनहरू मुख्यतया Eastern states का TV, radio, online platform र billboard हरूमा देखिनेछन्। उनीहरूले भनेका छन्, “हामीले GST बाट आएको राजस्व राष्ट्रिय पूर्वाधार र उद्योग विकासमा लगानी गर्दैछौं, जसको फाइदा सम्पूर्ण Australia लाई पुग्छ।”
तर यसले सबैलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Saul Eslake ले यस नीतिलाई “the worst public policy decision of the 21st century” भनेका छन्। उनी भन्छन्, “यो निर्णयले संघीय बजेट र वित्तीय समानतामाथि दीर्घकालीन असर पार्नेछ।” त्यस्तै, नीति विज्ञ Robert Breunig ले पनि यसलाई “राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको गल्ती” भनेका छन्।
हाल Productivity Commission ले GST प्रणालीको औपचारिक समीक्षा सुरु गरेको छ, जसको अन्तरिम प्रतिवेदन 2026 को August मा र अन्तिम प्रतिवेदन 2026 को अन्त्यसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले यो प्रणाली जारी रहने कि सुधारिने भन्ने निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
Western Australia का जनता र सरकार दुवै अहिले यस नीति समर्थनमा दृढ छन्। चुनावी हिसाबले पनि यो मुद्दा राज्यमा निकै लोकप्रिय बनेको छ। तर बाँकी राज्यहरू र अर्थशास्त्रीहरूले भने चेतावनी दिदै भन्छन् ” यदि सुधार नगरे देशभर आर्थिक असमानता झन् बढ्नेछ।”
यसरी Western Australia को यो करोडौंको विज्ञापन अभियान केवल आर्थिक अभियान होइन, राजनीतिक प्रभाव र संघीय शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास पनि बनेको छ।
