अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले स्वदेशी (Indigenous) परम्परागत मालिकहरूसँग देशकै पहिलो औपचारिक सन्धि (Formal Treaty) पारित गर्दै मेलमिलाप (Reconciliation) तर्फको ऐतिहासिक कदम चालेको छ।
दुई दिनसम्मको विस्तृत छलफलपछि संसदको माथिल्लो सदनले बिहीबार राति करिब ९ बजे बिना कुनै संशोधन विधेयक पारित गर्यो।
मतदानमा २१ जना सांसदले समर्थन र १६ जनाले विरोध गरेका थिए। निर्णयपछि सार्वजनिक ग्यालरीमा आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट टापु समुदायका झण्डा फहराइएका थिए। First Peoples’ Assembly का सह-अध्यक्ष Ngarra Murray र रुबेन बर्ग (Rueben Berg) आदिवासी अग्रजहरूसँगै उपस्थित थिए।
विधेयक पारित भएपछि Murray ले भनिन्, “यो हाम्रो पुस्ताका लागि ऐतिहासिक क्षण हो। आजको दिन हाम्रो सन्तान र उनका सन्तानले पनि सम्झिरहनेछन् — दशकौँको संघर्ष र सहनशीलताले अस्ट्रेलियाको पहिलो सन्धिलाई सम्भव बनायो। Berg ले भने, “यो सन्धिले स्वदेशी जनतालाई आफ्नै समुदायका विषयमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिन्छ। हामी आफैं हाम्रो जीवनका विशेषज्ञ हौं, त्यसैले अब हामीले आफ्ना समुदायका लागि व्यवहारिक समाधान निकाल्नेछौं।”
भिक्टोरियाकी मुख्यमन्त्री जसिन्टा एलन (Jacinta Allan) ले यसलाई राज्य सरकारको करिब १० वर्ष लामो प्रयास र स्वदेशी समुदायको दशकौँको आन्दोलनको परिणाम बताइन्।
उनले भनिन्, “यो सन्धिले आदिवासी समुदायलाई आफ्नो जीवनमा असर पार्ने नीतिहरू बनाउन अधिकार दिन्छ। यसरी नै हामी सबैका लागि निष्पक्ष र बलियो भिक्टोरिया निर्माण गर्छौं।”
विधेयकले Gellung Warl नामक नयाँ वैधानिक निकाय अन्तर्गत First Peoples Assembly लाई स्थायी सल्लाहकार संस्था बनाएको छ। यसले सरकारलाई सुझाव दिने छ।
यस संरचनामा दुई प्रमुख निकाय रहनेछन् — सत्य बताउने निकाय -Nyerna Yoorrook Telkuna र जवाफदेही निकाय-Nginma Ngainga Wara, जसले “Closing the Gap” सम्झौताअन्तर्गत सरकारका प्रतिबद्धतामा निगरानी गर्नेछ।
३४ पृष्ठ लामो सन्धि सम्झौतामा विद्यालय पाठ्यक्रममा स्वदेशी इतिहास र सत्य कथा समावेश गर्ने, संसदमा औपचारिक माफी माग्ने, र परम्परागत स्थान नामहरू पुनःप्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सम्झौता औपचारिक हस्ताक्षरपछि मेलबर्नमा सार्वजनिक उत्सवका साथ मनाइनेछ।
यससँगै भिक्टोरिया “Voice, Treaty, and Truth” — सन् २०१७ को Uluru Statement from the Heart का तीन स्तम्भहरू — अपनाउने अस्ट्रेलियाको पहिलो राज्य बनेको छ।
तर, सन् २०२३ को संघीय जनमत संग्रह (Referendum) असफल भएपछि विपक्षी लिबरल-नेशनल गठबन्धन(Liberal-National Coalition)ले समर्थन फिर्ता लिएको छ। गठबन्धनले भनेको छ, यदि उनीहरू सत्तामा आए भने १०० दिनभित्र यो सन्धि खारेज गर्नेछन्।
