अष्ट्रेलियाका राज्य र प्रदेश नेताहरूले संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको पछिल्लो अस्पताल खर्चसम्बन्धी वित्तीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो रकम तीव्र रूपमा बढिरहेको स्वास्थ्य खर्च धान्न पर्याप्त छैन र यसले अर्बौं डलरको घाटा ल्याउनेछ।
२०२३ मा भएको सहमति
सार्वजनिक अस्पतालहरूको नयाँ वित्तीय व्यवस्था २०२३ मा राष्ट्रिय क्याबिनेटमार्फत प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार संघीय सरकारले २०३० सम्म खर्चको ४२.५ प्रतिशत र २०३५ सम्म ४५ प्रतिशत व्यहोर्ने योजना बनाएको थियो। बदलामा, राज्य र प्रदेशहरूले संघीय सरकारसँगै “Foundational Supports” नामक नयाँ कार्यक्रम को–फन्ड गर्ने सहमति गरेका थिए, जसले केही व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अपाङ्गता बीमा योजना (NDIS) बाहिर राखेर खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
विवादको मूल कारण
तर पछिल्ला दुई वर्षमा वार्ता रोकिएको छ। विशेषगरी, NDIS बाट mild अटिजम भएका बालबालिकालाई हटाएर नयाँ “Thriving Kids” कार्यक्रममार्फत समावेश गर्ने योजनाले राज्यहरूलाई असजिलो बनाएको छ। संघीय सरकारले हालसालै ५ वर्षमा थप २० अर्ब डलर दिने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अघिल्लो प्रस्तावभन्दा ७ अर्ब बढी हो। तर राज्य नेताहरूको भनाइमा यसले कुल खर्चको करिब ३५ प्रतिशत मात्र ढाक्नेछ, जुन अघिल्लो वाचा गरिएको ४२.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो।
नेताहरूको चेतावनी
राज्य र प्रदेशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो प्रस्तावले अर्बौं डलरको कमी ल्याउने र आवश्यक अस्पताल सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा उच्च मुद्रास्फीति, स्वास्थ्यकर्मीको कमी, बिरामीहरूको जटिलता, र उचित वृद्धाश्रम वा अपाङ्गता सेवा नपाएका ‘stranded patients’ जस्ता कारणले खर्च निरन्तर बढिरहेको छ।
तस्मानियाका प्रिमियर जेरेमी रक्लिफले यो सम्झौताबाट पछि हट्दा आफ्नो राज्यलाई मात्र पाँच वर्षमा करिब ६७३ मिलियन डलर घाटा हुने बताउँदै, “यो रकम १.२ मिलियन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट भेटघाट वा १,२८,००० शल्यक्रियासँग बराबरी हुन्छ,” भनेका छन्।
पश्चिम अष्ट्रेलियाका प्रिमियर रोजर कुकले पनि संघीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै भने, “हामी सबैले स्वास्थ्य र NDIS सुधारमा संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ, तर अन्ततः पर्याप्त संघीय बजेटबिना समाधान सम्भव छैन।”
संघीय सरकारको प्रतिक्रिया
संघीय सरकारका प्रवक्ताले भने वर्षअन्त्यसम्म सम्झौता टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको र २०२३ को राष्ट्रिय क्याबिनेट सम्झौतामा आफूहरू अझै प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारका अनुसार अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा समयमा उपलब्ध गराउन र अस्पतालको चाप कम गर्न संघीय सरकारले उचित योगदान गर्नेछ।
यसबीच, चालू आर्थिक वर्षका लागि अस्थायी रूपमा संघीय सरकारले राज्य र प्रदेशहरूलाई थप ३.७१ अर्ब डलर उपलब्ध गराइसकेको छ।
