RBA ले ब्याजदर स्थिर राख्यो, २०२५ सम्म गृहऋणमा तत्काल राहतको सम्भावना न्यून

अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंक (RBA) ले सेप्टेम्बर बैठकमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ। बैंकको यो निर्णयसँगै भेरिएबल होम लोनमा राहत खोजिरहेका लाखौं अष्ट्रेलियाली घरमालिक र सम्भावित घरधनीहरूले अझै पर्खनुपर्ने भएको छ।

यो वर्षको सुरुमा ४.३५ प्रतिशतमा रहेको मुख्य क्यास रेट अहिले ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि, यस वर्ष बाँकी दुई बैठक (नोभेम्बर र डिसेम्बर) मा पुनः कटौती हुने वा नहुनेबारे विशेषज्ञहरूबीच अझै मतभेद छ। श्रम बजार स्थिर रहनु र मुद्रास्फीति अझै उच्च स्तरमा रहनुले बैंकलाई सतर्कतापूर्वक अघि बढ्न बाध्य बनाएको छ।

गभर्नर मिशेल बुलकले आगामी नोभेम्बर बैठक निर्णायक हुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो , “बोर्डले जोखिमलाई सन्तुलित रूपमा हेरेको छ र निर्णय पूर्ण रूपमा डेटामुखी रहनेछ। सेप्टेम्बर त्रैमासिक मुद्रास्फीति र श्रम बजारका तथ्यांकले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।”

आवास बजारबारे बोल्दै बुलकले अझै गहिरो निराशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो , “यो अत्यन्तै कठिन अवस्था हो। विगतमा सजिलै घर किन्न सक्ने परिवारहरू अहिले बजारबाट बाहिरिएका छन्, र यो स्थिति राम्रो परिणाम होइन।” उहाको अनुसार, घरको मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण दीर्घकालीन आवास आपूर्ति अभाव हो, ब्याजदर होइन।उहाले भन्नुभयो , “सरकारले अब मात्र यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न थालेको छ तर यसले तत्काल सुधार ल्याउने सम्भावना छैन। यसलाई प्रभावकारी हुन समय लाग्छ, र म विश्वस्त छैन कि आगामी दुई वर्षभित्र यसले ठोस परिवर्तन ल्याउनेछ।”

बुलकले थप व्यवसायहरूले उपभोक्तामाथि लागत बढाएर थोपर्ने सम्भावना अझै कायम रहेको चेतावनी दिनुभयो । हालसम्म यस्तो प्रवृत्ति नरहेको भए पनि नजिकै बढ्न सक्ने जोखिमलाई उनले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनुभयो । मुद्रास्फीति २–३ प्रतिशत दायराभित्र रहेको भए पनि सतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले RBA को निर्णयलाई आलोचना गर्दै भन्नुभयो , “यो निर्णयले गृहऋण बोकेका अष्ट्रेलियालीलाई निराश तुल्याएको छ।” उहाले ले सरकार घरधनी र भाडामा बस्ने दुवैलाई सहयोग गर्न नीतिगत उपायहरूमार्फत प्रयासरत रहेको दोहोरर्याउनु भयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, RBA को यस निर्णयले आवास बजारमा थप अनिश्चितता ल्याएको छ। तत्काल राहत नपाए पनि निकट भविष्यमा स्थिर मुद्रास्फीति र श्रम बजारको मजबुतीले दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

spot_img