नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण र नियमन नमान्ने कम्पनीहरूलाई बन्द गर्ने निर्णयलाई आधिकारिक रूपमा लागू गर्न थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णयको पृष्ठभूमि र कारण सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्देशिका जारी भए पनि बेवास्ता
मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सूचीकृत भएपछि तीन वर्षमा एक पटक नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालमै सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
तर मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि पालना नभएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार, “पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरियो, तर बेवास्ता गरियो।” संवाद, बैठक र कूटनीतिक पहलमार्फत सम्झाउन खोज्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि निर्णय
हालै सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न वा बन्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सूचीकरण नगरेका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय लिएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
यसअघि ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताभित्र सबै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समयसीमा सकिँदा पनि पालना नभएकाले आजदेखि सूचीकरण नगरेका सञ्जाललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको छ।
कुन सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भए?
मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन्। हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकृत भएका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ। तर फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब लगायतका लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले भने सूचीकरण नगरेकाले तिनलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारले दिएको सन्देश
मन्त्री गुरुङले यो कदम कुनै प्लेटफर्मविरुद्ध नभई कानुनी र संविधानसम्मत अभ्यासका लागि भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “नेपालमा सञ्चालन हुने कुनै पनि सञ्जाललाई कानुनको दायराभित्र आउनैपर्छ। अन्यथा सरकारले आवश्यक कारबाही गर्छ।”
यस निर्णयपछि नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको भविष्य, नागरिक प्रयोगकर्ताको पहुँच र सूचना प्रवाहमा तत्कालीन असर पर्ने देखिएको छ। कानुन अनुसार सूचीकृत भएका कम्पनीहरूले भने सेवामा निरन्तरता दिनेछन्।
