काठमाडौं, १८ साउन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानबारे उत्पन्न विवाद छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन छलफल तीव्र पारेको छ।
आज बिहानदेखि सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदनमा प्रयोग हुने भाषामाथि केन्द्रित बहस भएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ‘मानवीय त्रुटि’ र ‘गम्भीर लापरबाही’ दुवै उल्लेख भए पनि लामो छलफलपछि यी दुईलाई एकीकृत गरी ‘गम्भीर त्रुटि’ शब्द प्रयोग गर्ने सहमति जुटाइएको समिति सदस्यहरूले जनाएका छन्।
समितिले अझै अन्तिम प्रतिवेदन नबनाएकाले छलफल जारी रहने छ। सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा निष्क्रिय भाषा कसरी प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्यो, यसमा कस–कसको संलग्नता रह्यो, लापरबाही गर्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय संसद सचिवालयमा पेस गरेको विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, उपदफा ५ को व्यवस्थाले कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने व्याख्या हुने अवस्था बनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
यसैबीच, समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा भविष्यमा यस्ता त्रुटि नहोस् भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिने तयारीसमेत गरेको छ।
समितिको म्याद आजै सकिँदैछ। गत २३ असारमा गठन भएको समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएकोमा पछि एक हप्ता थपिएको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सात सदस्य सहभागी छन्। कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन भोलि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
