काठमाडौं । तराई–मधेस क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा खेत सुक्खा परेका छन्, बीउ सुक्दै छन् अनि किसानको मनमा चिन्ताको बादल झन् बाक्लिँदै गएको छ । वर्षा नपरेर रोपाइँ ठप्प हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा चिरा परेको दृश्य सर्वत्र देखिन्छ ।
वर्षायामको मुख्य अवधि जेठ १८ देखि असोजको मध्यसम्म मानिन्छ । तर अहिले यो अवधिको अधिकांश समय सकिँदै गर्दा मधेस क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरूमा अझै ५० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । वर्षा नहुँदा मात्र होइन, जमिनका मुहानहरू- इनार, चापाकल र धारा समेत सुक्दै छन् ।
कतिपय स्थानमा पिउन पानीसमेत ट्याङ्करमार्फत ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तराई–मधेसको यो समस्या केवल एक क्षेत्रीय संकट होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । कृषि आधारित जीवनशैली माथि नै खतराको बादल मडारिन थालेको स्पष्ट छ ।
सरकारले समेत यस सुक्खा अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । प्रदेशस्तर र संघीय सरकार दुवैले मधेसलाई ‘विपद् संकट क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् । तत्काल राहतस्वरूप हजारौँ डीप बोरिङ जडान गर्ने योजना बनाइएको छ, जसले खानेपानी र सिँचाइको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई संकट व्यवस्थापनका लागि सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको छ । तर विज्ञहरूको चेतावनी अनुसार यो समस्या एकाएक आएको होइन, न त यो तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना नै छ ।
जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनको असर
वर्षा नभएर आएको सुक्खाको यो अवस्था जलवायु परिवर्तन र चुरे क्षेत्रको दोहनसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार नेपालका मौसमी चक्रहरू क्रमश: असन्तुलित हुँदै गएका छन् । अहिलेको संकट सतही समस्या होइन, यसले लाखौँ जनताको जीविकाको आधार नै खतरामा पार्न सक्छ ।
हिउँद सुक्खा हुँदै गएका छन्, अब वर्षायाम समेत सुक्खा हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि प्रणालीलाई अनुकूल बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएको विज्ञहरूको सुझाव छ । कृषि मन्त्रालयले पनि अहिलेको खडेरीबाट पाठ सिक्दै, खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउनु पर्ने समय आएको स्वीकार गरेको छ ।
नीति र कार्यान्वयनमा गम्भीर सोचको खाँचो
हालको सुक्खा समस्या केवल प्रकृतिक प्रकोपको रूपमा हेर्ने समय सकिएको छ । अब नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई समेट्दै कृषि प्रणालीमा समायोजन गर्ने गम्भीर बहस आवश्यक छ ।
कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र जीविकासम्बन्धी योजना अब जलवायुमैत्री नबनेसम्म यस्ता संकट झन् गहिरिँदै जानेछ । सुक्खा, वर्षा अभाव र जल संकट अब सम्भावित खतरा होइनन्- यी वर्तमानका यथार्थ संकट हुन् ।
यसले सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । तसर्थ, अब तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन समाधानमूलक संरचनात्मक योजना बनाउन तीनै तहका सरकारको समन्वय अपरिहार्य देखिएको छ ।
