सिड्नी — विश्वकै अग्रणी प्रविधि कम्पनी गुगलले अष्ट्रेलियाली सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएको छ कि यदि प्रस्तावित १६ वर्षमुनिका बालबालिकामाथिको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमा युट्युबलाई पनि समेटियो भने, कम्पनीले त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाहीको बाटो अवलम्बन गर्नेछ।
अष्ट्रेलियाको डेली टेलिग्राफ र ९न्यूजका अनुसार, गुगलले अष्ट्रेलियाकी सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सलाई पठाएको औपचारिक पत्रमार्फत युट्युबलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राख्ने निर्णय भएमा कम्पनीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको हो।
यसअघि अष्ट्रेलियाली सरकारले घोषणा गरेको थियो कि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न नदिने नियम आगामी सन् २०२४ को डिसेम्बरबाट लागू गरिनेछ। सुरुवाती प्रस्तावमा युट्युबलाई प्रतिबन्धको दायराबाट बाहिर राख्ने (exempt) निर्णय गरिएको थियो।
तर, अष्ट्रेलियाकी eSafety आयुक्त जुली इनम्यान ग्रान्टले युट्युबको विभिन्न फिचर र अन्तरक्रियात्मक कार्यहरू (जस्तै कमेन्ट, लाइक, सब्स्क्राइब, सिफारिस प्रणाली) बालबालिकाको सुरक्षासँग मेल नखाने भन्दै युट्युबलाई पनि प्रतिबन्धमा समेटिनु पर्ने माग राखेकी हुन्। उनले युट्युबमा शैक्षिक तथा सकारात्मक सामग्री भए तापनि, त्यसको प्रयोगमा जोखिम कायमै रहेको तर्क गरेकी छिन्।
सञ्चारमन्त्री वेल्सले अहिलेसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्।
यदि युट्युबलाई प्रतिबन्धमा समावेश गरियो भने, १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताहरूले खाता बनाउन सक्ने छैनन्, तर सामग्री हेर्न भने सक्नेछन्।
गुगलले युट्युबलाई सामाजिक सञ्जाल नभई एक ‘भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म’ भएको दाबी गर्दै यसलाई अन्य सामाजिक सञ्जालजस्तै नियमन गर्न नमिल्ने भनाइ राखेको छ। साथै, युट्युबमार्फत १६ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिक विचार, सामाजिक बहस र सृजनात्मक अभिव्यक्ति गर्न सक्ने अधिकार रहेको भन्दै यस्तो प्रतिबन्धले उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने तर्क कम्पनीले प्रस्तुत गरेको छ।
गुगलको भनाइमा, अष्ट्रेलियामा कानुनी मताधिकार उमेर १८ वर्ष भए तापनि, १६ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीहरूले डिजिटल माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनीतिक बहसमा योगदान दिन पाउनुपर्छ।
सरकारले अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमा पर्ने पूर्ण प्लेटफर्महरूको सूची केही हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर यदि युट्युब समावेश भयो भने, यस विषयले प्रविधि क्षेत्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बालबालिकाको सुरक्षाबीचको सन्तुलनबारे नयाँ कानुनी र सार्वजनिक बहसको सृजना गर्ने निश्चित देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, आगामी निर्णयले अष्ट्रेलियाको डिजिटल नीतिको दिशा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूका लागि पनि मिसाल तय गर्न सक्नेछ।
