संघीय सरकारले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लालाई औपचारिक रूपमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सिफारिसमा उक्त निर्णय गरेको हो। यो निर्णय आगामी तीन महिनासम्म लागू हुने छ।
यसअघि, मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा गम्भीर सुख्खा परेको जनाउँदै संघीय सरकारसमक्ष विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले दिएको विवरणअनुसार मधेसमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा पानी भरण हुन सकेको छैन, मूहानहरू सुकेका छन्, र सिँचाइ प्रणाली पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ। यस्ता कारणले कृषिमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मधेसको मात्र ४६ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो अवस्था विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ को उपदफा (द) अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मापदण्डमा परेको उल्लेख छ।
संबन्धित जिल्लाहरूको नाम र थप विवरण औपचारिक सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार अब उक्त क्षेत्रमा आपत्कालीन राहत र व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउने तयारीमा रहेको छ।
सम्पादकीय दृष्टिकोण:
यो घोषणा सुक्खा प्रभावित कृषकहरूका लागि तत्काल राहत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको सकारात्मक पहल हो। तथापि, दीर्घकालीन समाधानका लागि पानीको दीगो व्यवस्थापन, सिंचाइ पूर्वाधार सुधार र जलवायु अनुकूल कृषि रणनीति आवश्यक देखिन्छ।
