संघीय निजामती सेवा ऐनसँग सम्बन्धित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई निष्क्रिय बनाउने प्रावधानबारे कडा आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभालाई आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, उक्त व्यवस्था कसको भूमिकामा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरियो भन्ने विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नहुने व्यवस्था प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा कसरी राखियो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। समितिले सो विषयमा दुईवटा प्रमुख निर्णय गरेको छ।
पहिलो निर्णय अनुसार, समितिले पास गरेको भावना अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कार्यान्वयनमा आउने गरी प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरिएको छ। दोस्रो निर्णयमा भने, यस व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले भूमिका खेलेका व्यक्ति वा निकायको पहिचान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखसँग माग गरिएको छ।
समितिले प्रतिवेदन लेखनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समितिको सचिवालयका प्रतिनिधिको संलग्नता रहेको भन्दै यस कार्यलाई “षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण” भनेको छ। समितिको धारणा अनुसार, यस कार्यमा संलग्नको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आवश्यक छ।
यो घटनाले नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिसम्मत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न थप गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
