अमेरिकाले ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ अन्तर्गत भारतमाथि ७ अगस्टदेखि २५% थप शुल्क लागू गरिसकेको छ। त्यसपछि रुसको तेल किनमेलका कारण २७ अगस्टदेखि अर्को २५% थपिने कार्यकारी आदेश जारी भएपछि भारतमाथिको कुल थप शुल्क ५०% पुग्नेछ।
यसबीच, नेपाल उक्त सूची (Annex I) मा नपरेकाले १०% ‘बेसलाइन’ रेसिप्रोकल ट्यारिफकै दायरामा रहनेछ। यो दर सूचीबाहेक सबै देशका वस्तुहरूमा लागू हुने व्यवस्था कार्यकारी आदेशमै स्पष्ट छ।
दक्षिण एशियामा नेपालबाहेकका प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू—बंगलादेश २०%, पाकिस्तान १९% र श्रीलंका २०%—दरमा परेका छन्। यो दर White House को Annex/HTSUS परिमार्जनमा प्रकाशित छ।
यसरी भारत (५०%) र नेपाल (१०%) बीच ‘थप शुल्क’मा नै ४०% को फरक देखिएपछि तयार पोसाक, फेल्ट, कार्पेट, छुर्पीजस्ता दर–संवेदनशील वस्तुमा अर्डर सर्ने सम्भावना उद्योगले देखाएका छन्। यद्यपि, यो ‘ट्यारिफ डिफरेन्सियल’ मौजुदा बेस ड्युटी/अन्य शुल्कहरूबाहेकमा थपिने भएकाले कम्पनीहरूले वास्तविक मूल्य–प्रतिस्पर्धा गणना गर्दा सम्पूर्ण लागत संरचना हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। (भारतसम्बन्धी २५%+२५% को ‘स्ट्याकिङ’ प्रभाव कार्यकारी आदेश र वरिष्ठ कानुनी व्याख्याहरूसँग मेल खान्छ।
‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ हो—अर्थात् उच्च ट्यारिफ भएको देशको सामान तेस्रो देश हुँदै अमेरिका पु¥याएर ट्यारिफ छल्ने प्रयास। यस्तो कृत्य प्रमाणित भए ४०% दण्डात्मक शुल्क तिराउनु पर्ने व्यवस्था नै कार्यकारी आदेशले राखेको छ, साथै थप जरिवाना/कारबाहीको प्रावधान छ। नेपालले मूल–उत्पत्ति (Rules of Origin) कडाइका साथ प्रमाणित नगरे जोखिम उच्च रहने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।
भूकम्पपछिको Nepal Trade Preference Program (NTPP) यही डिसेम्बर ३१, २०२५ मा सकिँदै छ, र अमेरिकाको GSP (Generalized System of Preferences) भने डिसेम्बर ३१, २०२० यतैदेखि नवीकरण भएको छैन। दुवै स्किमबारे वाशिङ्टनसँग समयमै पहल गरिनु जरुरी छ भन्ने उद्योग–नीति पक्षको धारणा छ
अमेरिकी नीतिले नजिकैको प्रतिस्पर्धीहरूमा उच्च दर लागू गर्दा नेपाल १०% मा सीमित छ—जसले ‘थप शुल्क’को १५–४०% सम्मको खाडल बनाउँछ। तर यो अवसर दिगो बनाउन ट्रान्ससिपमेन्ट नियन्त्रण, ढुवानी/कस्टम सहजता र अमेरिकी खरिदकर्तासँग सक्रिय सम्झौता—यी सबैमा सरकार–निजी क्षेत्रको द्रुत काम आवश्यक हुनेछ।
