काठमाडौं । नेपालमा केहि समयदेखि राजतन्त्रको पुन: स्थापनाका लागि आन्दोलनले गति लिएको छ । नेपालमा वि.सं. २०६३ सालमा राजतन्त्र पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थियो, जसपछि देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । यद्यपि, त्यसयता नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नसक्नु, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक संकट जस्ता कारणहरूले गर्दा जनतामा निराशा छाउने गरेको छ ।
नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र २०६३ मा अन्त्य गरिएको थियो । यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य माओवादी विद्रोहलाई अन्त्य गर्दै स्थायी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरि राजतन्त्रको पक्षमा मोडिएको देखिन्छ ।
जनता किन लोकतान्त्रिक सरकारहरूबाट छिट्टै निराश भए ?
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सांस्कृतिक पहिचानका विषयहरूले जनतामा निराशा पैदा गरिरहेको छ । यी कारणहरूले गर्दा कतिपय नेपालीहरू अब पुन: राजतन्त्र फर्काउनु नै देशको स्थिरताको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ भन्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
नेपालमा १७ वर्षको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कस्तो रह्यो ?
राजतन्त्र अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म नेपालमा ११ भन्दा बढी सरकारहरू बने र ढले । सरकार परिवर्तनको यो चक्र नेताहरूबीचको सत्ता संघर्ष, गठबन्धनको अस्थिरता र आन्तरिक राजनीतिक कलहका कारणले भएको हो ।
उदाहरणका लागि, २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिए, जुन उनको आफ्नै पार्टीका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालको विरोधका कारण विवादास्पद बन्यो ।
जनताले यो अनुभव गरे कि लोकतन्त्रको नाममा नेताहरूले केवल व्यक्तिगत स्वार्थलाई अघि बढाए, जसले गर्दा स्थिर सरकार बन्न सकेन । अहिले जनता फेरि राजतन्त्रलाई स्थायित्वको प्रतीकको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
आन्दोलनको मुख्य कारणहरू के हुन् ?
राजनीतिक अस्थिरता – बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुले विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
आर्थिक संकट – बेरोजगारी दर उच्च छ । हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार बढ्दो – लोकतान्त्रिक सरकारले सुशासन दिन नसकेको आम नागरिकको गुनासो छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संकट – नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि केही समूहहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु आन्दोलनको कारण हो ?
नेपाल लामो समयसम्म विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो । सन् २००८ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि केही नेपालीहरूले आफ्नो धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान गुमाएको महसुस गरे । राजतन्त्र समर्थकहरू विश्वास गर्छन् कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता धार्मिक शासकले नेपाललाई पुन: हिन्दू राष्ट्र बनाउने छन् । यसै कारण, हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै राजतन्त्र पक्षधरहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
के १७ वर्षमै नेपालका जनताहरूको लोकतन्त्र प्रति विश्वास टुटिसकेको हो ?
सन् २००६ मा लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन अन्त्य गर्यो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । जनतामा यस्तो धारणा विकसित भयो कि लोकतन्त्र नेताहरूका लागि मात्र सत्ताको खेल बन्यो, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउन सकेनन् । यसले गर्दा राजतन्त्रलाई वैकल्पिक विकल्पको रूपमा हेर्न थालिएको हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको हालको भूमिका कस्तो छ ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गरिरहेका छन् । उनले भ्रमणका क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा जनताको साथ पाएका छन् । उनका समर्थकहरू “राजा आउ, देश बचाऊ” जस्ता नारा लगाइरहेका छन् । यद्यपि, ज्ञानेन्द्रको विगत विवादास्पद छ । २००१ को शाही हत्याकाण्डपछि उनी सत्तामा आए, तर २००५ मा उनले लोकतन्त्र निलम्बन गर्ने प्रयास गर्दा आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । अहिले, समय फेरिएसँगै उनी पुन: जनताको सहानुभूति बटुल्न सफल भएका छन् ।
राजतन्त्र पुन: स्थापना गर्न को को संलग्न छन् ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – यो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुन: स्थापनाको पक्षमा छ । यसको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्देनले गरेका छन् ।
दुर्गा प्रसाई – उनी पूर्व माओवादी नेता हुन्, तर अहिले राजतन्त्र पक्षधर बनेका छन् । उनी केही हिंसात्मक आन्दोलनहरूका कारण विवादित छन् ।
नवराज सुबेदी – ८७ वर्षीय नेता, जो संयुक्त जन आन्दोलन समितिका संयोजक हुन् । उनले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् कि यदि माग पूरा नभए, प्रदर्शन अझै उग्र हुनेछ ।
के हिन्दू संगठनहरू पनि यो आन्दोलनमा संलग्न छन् ?
हो, थुप्रै हिन्दू संगठनहरू पनि यस आन्दोलनमा संलग्न छन् । उनीहरू नेपाललाई पुन: हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् । कतिपय समूहहरू भारतका दक्षिणपन्थी संगठनहरूबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपालमा राजतन्त्र पुन: स्थापनाको माग पछिल्लो समय तीव्र बन्दै गएको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र धार्मिक-सांस्कृतिक पहिचान जस्ता कारणहरूले गर्दा कतिपय नेपालीहरू पुन: राजतन्त्र फर्कनु नै नेपालका लागि उचित विकल्प हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेका छन् । यद्यपि, पुन: स्थापना हुने वा नहुने विषय लामो बहसको मुद्दा बनेको छ ।
राजतन्त्र हट्नुका कारण
नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनुका विभिन्न कारणहरू थिए, जसले अन्ततः गणतन्त्रको स्थापना गरायो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजतन्त्र संकटमा पर्यो, विशेष गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्न थालेपछि अवस्था झन् जटिल बन्यो। उनले शेरबहादुर देउवालाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूपमा कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरे । विशेष गरी सार्क सम्मेलनका क्रममा चीनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउने प्रयास गर्दा भारतको असहमति सामना गर्नुपर्यो, जसले उनको कूटनीतिक क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठायो ।
राजनीतिक दलहरूमाथि कठोर कदम चाल्दै उनले विपक्षी दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरे । साथै, माओवादीलाई सैनिक बल प्रयोग गरी समाप्त पार्ने नीति अपनाए, जसले लोकतन्त्रवादी दलहरू, माओवादी, र अन्य विरोधी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरायो । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो लोकप्रियताको भ्रम पालेर राजनीतिक दलहरूको प्रभावलाई कम आँके, जसले सरकारप्रति जनताको असन्तोष झन् चुलियो ।
उनको शासनकालमा दरबार खर्च अत्यधिक वृद्धि भयो, मिडियामाथि कठोर नियन्त्रण गर्दै सेन्सरशिप लागू गरियो, र शासन चलाउन सैनिक बल प्रयोग गरियो । यी कदमहरूले ज्ञानेन्द्र प्रति जनताको अविश्वास बढायो । अन्ततः प्रमुख दलहरू भारतमा १२ बुँदे सहमति गर्दै एकजुट भए, जसको परिणामस्वरूप २०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भयो र संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।
यद्यपि, ज्ञानेन्द्रले देश नछोड्ने तथा सशस्त्र बल प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेर ठूलो रक्तपात हुनबाट जोगाए । उनले सैनिक बलको प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयास नगर्दा नागरिक द्वन्द्वको जोखिम कम भयो । उनी नागार्जुन दरबारमा सीमित रहे, जुन उनका केही सकारात्मक पक्षहरूमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।
