नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै तहका कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले तलब वृद्धिसँगै कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ता थपिँदा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको समग्र पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालका सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँ नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमार्फत गरिएको यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। लामो समयदेखि तलब समायोजन, महँगीअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि र सेवा सुविधामा सुधारको माग उठ्दै आएको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय कर्मचारी वर्गका लागि राहतपूर्ण मानिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिवको सुरु तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँबाट बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। सचिवको तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँबाट बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै, सहसचिवको तलब ५६ हजार ७८७ रुपैयाँबाट ६२ हजार ४६६ रुपैयाँ, उपसचिवको तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँबाट ५३ हजार ६११ रुपैयाँ र अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँबाट ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपालमा नायब सुब्बाको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम भएको छ भने खरिदारको तलब ३२ हजार ९०२ रुपैयाँबाट बढेर ३६ हजार १९२ रुपैयाँ पुगेको छ।
यो तलबमानमा ग्रेड, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता जोडिँदा कर्मचारीको वास्तविक मासिक पारिश्रमिक पद, तह, सेवा अवधि र ग्रेडका आधारमा फरक पर्नेछ। उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक भने ग्रेडसहित १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ।
सरकारले तलब वृद्धिलाई कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएकाले आगामी दिनमा कर्मचारीको कामको मूल्यांकन, सेवाको गुणस्तर र कार्यालयगत परिणामलाई पनि महत्व दिइने संकेत बजेटले गरेको छ।
तर, तलब वृद्धिसँगै राज्यको चालु खर्च थप बढ्ने देखिएको छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिले सरकारी खर्चमा दबाब पर्ने भए पनि महँगी, जीवनयापन खर्च र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नयाँ तलबमान लागू भएपछि नेपालका सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले वृद्धि भएको तलब, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्तासहित परिमार्जित पारिश्रमिक पाउनेछन्। सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके यो निर्णयले कर्मचारीको मनोबलसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
