काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फेरि एक पटक राजसंस्थाको पुन: स्थापना बारे चर्चा चुलिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण तथा समृद्धिका लागि सबै देशवासीलाई साथ दिन आह्वान गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उनले जारी गरेको सन्देशमा अनुशासन, इमानदारिता र त्यागको महत्त्व दर्शाउँदै देशको वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
शाहले आफ्नो विगतको त्यागलाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्दै भने, “हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहदा र सुख सुविधा त्याग गरेका हौं । त्यागले कसैको कद सानो हुने होइन, र त्यस्तो भावलाई कसैले कमजोरी ठान्नु हुँदैन ।” साथै, उनले इतिहास मेटाउने तथा नेपाली पहिचानको अपमान गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए । तर, पूर्वराजाको यो सन्देश नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्किन सक्छ त भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
नेपालले फेरि राजतन्त्र स्वीकार गर्न सक्छ ?
नेपालको इतिहास हेर्दा राजतन्त्रको पतनको मूल कारण निरंकुश शासन, भ्रष्टाचार, नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र दमनकारी नीतिहरू थिए । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालले गणतन्त्रको बाटो समातेको हो ।
तर, गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि पनि देशले स्थायित्व र सुशासन पाउन सकेको छैन । नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, सत्तासीन दलहरू अकर्मण्य बनेका छन्, आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ, अनि आम जनता निराश छन् । यही असफलता राजतन्त्रको पुन: स्थापनाका लागि एउटा आधार बन्न पुगेको छ ।
तर, मुख्य प्रश्न के हो भने- नेपाली जनता फेरि राजतन्त्र स्वीकार गर्न तयार छन् त ? यदि राजसंस्था फर्काउने हो भने, त्यो निरंकुश स्वरूपमा रहनेछ वा आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाने गरी परिमार्जन हुनेछ ?
राजतन्त्र फर्किन सक्ने आधारहरू
१. गणतन्त्रको असफलता : जनताले अपेक्षा गरेजस्तो विकास, स्थिरता र सुशासन गणतन्त्रले दिन सकेको छैन । नेताहरूको चरम भ्रष्टाचार, सत्ता स्वार्थ र अकर्मण्यताले नागरिकलाई निराश बनाएको छ ।
जनआक्रोशको बढ्दो लहर : वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा बढ्दै जाँदा जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । राजसंस्थालाई समर्थन गर्ने समूहहरू समाजमा सक्रिय हुँदै गएका छन् ।
पूर्वराजाको सक्रियता : ज्ञानेन्द्र शाहले समय-समयमा सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आफ्नो उपस्थितिलाई दर्शाइरहेका छन् ।
राजसंस्थालाई फर्काउनु पर्ने चुनौतीहरू
१. विगतको निरंकुशता : नेपाली जनताले राजतन्त्रको शासनमा प्रेस स्वतन्त्रता खोसिएको, राजनीतिक अधिकार दबाइएको र निरंकुश शासन सहनुपरेको इतिहास भोगेका छन् ।
जनताको मानसिकता परिवर्तन : दुई दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासपछि जनता पुन: राजाको अधीनमा जान तयार होलान् ?
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब : नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । राजतन्त्र पुन: स्थापनाका लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सकारात्मक रहन गाह्रो छ ।
समाधान के हो ?
नेपालमा पुन: राजसंस्था फर्काउने वा गणतन्त्रलाई सुधार्ने भन्ने विषयभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । सत्तामा को छ भन्ने भन्दा पनि जनताको वास्तविक हितमा काम गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त र स्थिर शासन प्रणाली आवश्यक छ ।
नेपालका लागि न लोकतन्त्रको असफलता स्वीकार्य छ, न त निरंकुश राजतन्त्रको पुनरागमन । यसको समाधान सुशासन, इमानदार नेतृत्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मजबूतीमै रहेको छ ।
