काठमाडौं । सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा ४१ दफा समेटिएका छन् ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने, प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, साइबर बुलिङ, स्टकिङ, अश्लील सामग्री प्रसार, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउन नहुने प्रावधानहरू समेटेको छ ।
मुख्य प्रावधानहरू:
साइबर अपराध र दण्ड:
१. साइबर बुलिङ: दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै ।
२. झुटा आरोप, धम्की, जालसाजी: तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै ।
३. आईडी ह्याकिङ: तीन वर्ष कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै ।
४. बीभत्स तस्बिर प्रसार: तीन महिना कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै ।
५. फेक आईडी निर्माण: तीन महिना कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै ।
गम्भीर अपराधहरू:
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने र हिंसा भड्काउने सामग्री अपलोड गरेमा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।
मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य:
अपमानजनक शब्द, तस्बिर, ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती गर्ने, हेट स्पिच फैलाउने कार्यमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्रयोगलाई अनुशासनमा राख्न यो विधेयक आवश्यक रहेको जनाउँदै यसमा भएका दण्डसजायका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विधेयकलाई लिएर नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच छलफल जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
