कुनै समयमा उच्च शिक्षाका लागि पहिलो रोजाइको देश मानिने अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न अब मध्यम वर्गका नेपाली विद्यार्थीका लागि थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अस्ट्रेलियाली अध्यागमन नीतिमा भएका कडाइ र नयाँ नियमले नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ।
नेपालबाट अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न भिसा आवेदन गर्ने विद्यार्थीको संख्या आर्थिक वर्ष २०२४ मा पहिलो चार महिनामा ८,२०० बाट घटेर यस वर्षको सोही अवधिमा ३,६०० मा सीमित भएको छ। भिसा आवेदनका लागि आवश्यक कागजात कडाइका साथ जाँचिने र आर्थिक रूपमा सबल विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिइने भएकाले मध्यम वर्गका विद्यार्थीले भिसा पाउन थप कठिनाइ झेलिरहेका छन्।
कोभिडअघि झन्डै ९० प्रतिशत भिसा स्वीकृत हुने गरेकोमा यो संख्या हाल घटेर ६७ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् २०२३/२४ मा ४२,००० भिसा आवेदकमध्ये १९,००० मात्र सफल भएका थिए। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा अस्ट्रेलियाप्रति वितृष्णा बढेको देखिन्छ।
अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सिम्प्लिफाइड स्टुडेन्ट भिसा फ्रेमवर्क (SSVF) लागू गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूको एसेसमेन्ट लेभल अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा “लेभल १” मा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउन सजिलो भए पनि कागजातको कडाइका कारण अधिकांश नेपाली विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समय दुई सातामा ४८ घण्टा सीमित गरिएको छ भने, अंग्रेजी परीक्षामा आवश्यक नतिजा र देखाउनुपर्ने बैंक स्टेटमेन्टको रकम १७% ले बढाइएको छ। यी नियमले मध्यम वर्गीय विद्यार्थीको पहुँच झन् खुम्च्याएको छ।
नेपालबाट अस्ट्रेलिया भिसा आवेदन गर्नेहरूको संख्या घट्दा, नेपालका परामर्शदाताले विद्यार्थीलाई अन्य देश रोज्न सल्लाह दिन थालेका छन्।
अस्ट्रेलियामा हाल ६३,९७२ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमा अधिकांश “अनसोर” (अस्ट्रेलियामै रहेका) विद्यार्थी हुन्। तर, नयाँ नियमका कारण अनसोर विद्यार्थीले पनि समस्याहरू भोग्नुपर्ने सम्भावना छ।
