काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको अनुसन्धानका लागि कास्की जिल्ला अदालतले दिएको सात दिनको म्याद आज सकिएको छ। अदालतले गत बिहीबार कात्तिक १४ सम्मका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, कात्तिक १५ गते (आज) देखि सुरु हुने तिहार बिदाका कारण लामिछानेको मुद्दामा थप म्यादका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन नमिल्ने भएको छ। यसरी लामिछानेको तिहार हिरासतमै बित्ने देखिएको छ।
अदालत र सरकारी कार्यालयहरू कात्तिक २० मा मात्र खुल्ने हुँदा त्यही दिन रवि लामिछानेलाई पुनः अदालतमा पेश गरिनेछ। यस क्रममा अदालतले तिहार बिदाका दिनहरू पनि गणना गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस हुने र म्याद थपबारे निर्णय गरिने छ।
यसैबीच, लामिछानेका कानुनी पक्षले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन पनि दायर गर्न सक्ने सम्भावना छ। अदालतले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्व बिदामा पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तथापि, यसअघि छविलाल जोशीको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्चले जोशीको मामिलामा भनेको थियो, “कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएकाले निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको मान्न सकिँदैन।”
९ दिनमा ४५ पेजको बयान
लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले र अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी बसन्त शर्माले उनको बयान प्रमाणित गरेका छन्। लामिछानेसँग नौ दिनसम्म गरिएको बयानमा उनले सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै ऋण नलिएको दाबी गरेका छन्।
बयानका क्रममा लामिछानेले आफू सूर्यदर्शन सहकारीको सेयर सदस्य, ऋणी वा कुनै समिति वा पदमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार लामिछानेको बयान ४५ पेज लामो रहेको छ।
यस प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई र रामबहादुर खनाल पनि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।
