काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत अबको डेढ महिनामा पेट्रोलको व्यावसायिक आयातको तयारी गरेको छ। गत असोज १७ गते पाइपलाइनमार्फत पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल ल्याइएकाले यसको प्राविधिक परीक्षण सुरु गरिएको हो।
अमलेखगञ्जस्थित निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिँदै भने, “दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबै काम पूरा भइसकेका छन्। हाल हामी परीक्षणका लागि ल्याएको पेट्रोलको जडान भएका उपकरणहरूको प्रभावकारिताको परीक्षण गरिरहेका छौँ। सम्भवतः डेढ महिनाभित्रमा पेट्रोल पनि डिजेलजस्तै पाइपलाइनमार्फत व्यावसायिक रूपमा आयात गरिनेछ।”
दोस्रो चरणअन्तर्गत ४,१०० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्याङ्की र अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आचार्यका अनुसार, “निगमले बनाएका उपकरण तथा पूर्वाधारको प्राविधिक जाँचलाई तीव्रता दिइरहेको छ। पाइपलाइनका विभिन्न तत्त्वहरूको परीक्षण पनि भइरहेको छ।”
निगमको अनुसार, पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याएमा ढुवानी खर्चको लागत प्रति लिटर रु ३ का दरले एक अर्ब बचत हुने अनुमान गरिएको छ। आचार्यले थपे, “हाल हामी पेट्रोल र मट्टितेल भारतको बरौनीबाट ट्याङ्करमा ढुवानी गर्दै आएका छौँ। पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानी खर्च र वातावरण प्रदूषण दुवै कम हुनेछ।” डिजेल भने पाइपलाइनमार्फत नै आयात भइरहेको छ।
अमलेखगञ्जमा निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएका थिए। निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारु खर्च गरेर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलका ट्याङ्की, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्णरूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेसन निर्माणको काम अघि सारेको थियो।
इन्डियन आयल कर्पाेरेसन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्च गरेर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङ्क, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, र तीन हजार किलोलिटर क्षमताका दुईवटा फायरवाटर ट्याङ्क निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो।
सन् २०१५ मा पाइपलाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सो योजनाअनुसार, पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना थियो। पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन। दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारको लागत बढेर भारु एक अर्ब ५४ करोड पुगेको छ।
नेपाल आयल निगमले २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात गर्न थालेको छ। यो परियोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले पेट्रोल र डिजेलको स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ।
