अष्ट्रेलियन सरकारले सन् २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटाउने र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर (Permanent Residency) दिने नयाँ नीति लागु गरेसँगै, अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने योजनामा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी र शैक्षिक व्यवसायीहरू संकटमा परेका छन्।
लेबर सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति अनुसार अब वार्षिक रूपमा दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिनेछ। यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पढ्न आउने गर्थे। विश्वविद्यालय र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लागू गरिँदा, शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएका व्यवसायीहरू गम्भीर चुनौतिहरूको सामना गरिरहेका छन्।
अध्यादेश अनुसार, विश्वविद्यालयहरूका लागि १ लाख ४५ हजार र प्राविधिक शिक्षाका लागि ९५ हजार कोटा छुट्याइएको छ। निजी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले ३० हजार विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न सक्नेछन्। यस नीतिले नेपाली मूलका व्यवसायीहरू, जो उच्च शिक्षाका कलेज र संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्, उनीहरूलाई पनि ठूलो असर पारेको छ।
अष्ट्रेलियामा रहेका दुई लाख भन्दा बढी नेपाली समुदाय र ८० हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू यस नीतिको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। अष्ट्रेलियाले आप्रवासीहरूको संख्या घटाउँदै गर्दा, राम्रा र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र स्थायी बसोबासको अनुमति दिने नीति अपनाएको छ। ‘आऊ पढ र आफ्नै मुलुक फर्क’ भन्ने मानसिकता अष्ट्रेलियन सरकारले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
विशेषगरी, सिड्नी र मेलबर्नजस्ता मुख्य शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ग्रामीण क्षेत्र र अन्य कम जनघनत्व भएका स्थानहरूमा मात्र आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अवसर दिने योजना अघि सारेको छ। यो नीति लागू भएपछि, रोजगारका लागि अष्ट्रेलियामा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विद्यार्थीहरूले अब अष्ट्रेलियामा पीआर प्राप्त गर्नका लागि कडा परीक्षा र योग्यता पार गर्नुपर्नेछ। विगतमा आइएलटीएसमा सात अंक ल्याएमा पिआर पाउने प्रचलन थियो, अहिले प्रत्येक विषयमा आठ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाहरूले मात्रै वार्षिक ३२ अर्ब डलरको आर्थिक योगदान दिने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपरेको बताइरहेको छ। नेपाली विद्यार्थीको तेस्रो ठूलो समूह भएको अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपालीको आकर्षण भने कम भएको छैन।
शैक्षिक परामर्शदाता कोमल पाठकका अनुसार, ‘‘यो नयाँ नीतिले शैक्षिक परामर्शदाताहरू र शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई ठूलो असर पारेको छ। हाम्रो पेशागत हितका मुद्दा सम्बोधन गर्न हामी सरकारी निकायहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौं।’’
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने नेपाली विद्यार्थीहरूले अब अघिल्लो दिनजस्तो सजिलो पीआरको बाटो पाउने छैनन्। कल्याण खड्काजस्ता कानुन व्यवसायीहरूले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन र विषय छनोटमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। ‘‘विद्यार्थीको मुख्य उद्देश्य अध्ययन नै हो। यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सके, उनीहरू विश्वका जुनसुकै ठाउँमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन्,’’ खड्काले भने।
नयाँ नीतिका कारण अष्ट्रेलियामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले शिक्षाका साथै स्थायित्व प्राप्त गर्न पनि गम्भीर सोच बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
