अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई एक शिक्षण संस्थाबाट अर्कोमा अनैतिक रूपमा स्थानान्तरण गराउने अभ्यास (अनशोर पोचिङ) नियन्त्रण गर्न National Code of Practice for Providers of Education and Training to Overseas Students मा संशोधन गरेको छ। यस संशोधनले शिक्षा क्षेत्रभर देखिएको एजेन्ट–आधारित पोचिङ गतिविधि रोक्ने लक्ष्य लिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारद्वारा जारी गरिएको National Code of Practice Amendment (Education Agent Commissions) Instrument 2026 अनुसार, अब अर्को शिक्षण संस्थामा अध्ययन सुरु गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गराउँदा शिक्षा एजेन्टलाई कमिसन दिन सामान्य रूपमा निषेध गरिनेछ।
लागू मिति र संक्रमणकालीन व्यवस्था
नयाँ व्यवस्था २०२६ अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ। यद्यपि, २०२६ मार्च ३१ सम्म स्वीकार गरिएका विद्यार्थीका हकमा हाल कायम एजेन्ट कमिसन प्रणाली लागू रहनेछ। यसले शिक्षा प्रदायकलाई नयाँ नियमअनुसार तयारी गर्ने समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमित अपवादहरू
संशोधित कोडले तीनवटा अवस्थामा एजेन्ट कमिसन दिन अनुमति दिएको छः
- २०२६ मार्च ३१ भित्र कुनै प्रदायकले स्वीकार गरिसकेका विद्यार्थी
- विद्यार्थीको भिसा जारी भएको कोर्स (Confirmation of Enrolment मा उल्लेखित) का लागि हुने स्थानान्तरण
- कुनै विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य कोर्स पूरा गरेपछि अर्को संस्थामा नयाँ कोर्स सुरु गर्ने अवस्था
यी अपवादहरूलाई वैध शैक्षिक प्रगति र विद्यार्थीको दीर्घकालीन करियर लक्ष्यसँग मेल खाने भन्दै सरकार र शिक्षा क्षेत्रबीच सहमति भएको बताइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको प्रतिक्रिया
International Education Association of Australia (IEAA) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फिल हनीउडका अनुसार, नियम लागू गर्ने मितिबारे सरकार र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भएको थियो। सुरुमा जनवरी १ देखि लागू गर्ने प्रस्ताव आए पनि अन्ततः मार्च ३१ लाई कार्यान्वयन मितिका रूपमा तय गरिएको उनले बताएका छन्।
यसअघि शिक्षा क्षेत्रमा सबै प्रकारका अनशोर एजेन्ट कमिसनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। UNSW College लगायत केही संस्थाले Australian Qualifications Framework (AQF) अन्तर्गत हुने वैध शैक्षिक प्रगतिलाई ध्यानमा राख्दै केही छुट आवश्यक रहेको तर्क राखेका थिए।
कानुनी पृष्ठभूमि
यी संशोधनहरू Education Services for Overseas Students Act 2000 (ESOS Act) मा गत वर्ष पारित संशोधनसँग जोडिएका हुन्। Education Legislation Amendment (Integrity and Other Measures) Bill 2025 मार्फत शिक्षा एजेन्ट र कमिसनसम्बन्धी नयाँ परिभाषा समावेश गरिएको थियो।
शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले अक्टोबर २०२३ मा पहिलो पटक अनशोर विद्यार्थी स्थानान्तरणमा एजेन्ट कमिसन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। २०२४ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयक भने पारित हुन सकेको थिएन।
आगामी कदम
सरकारले यससम्बन्धी विस्तृत तथ्यपत्र (Fact Sheet) चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि, केही सरोकारवालाले अझ व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको र यी उपायहरूले अनशोर पोचिङका मूल कारण पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
