अस्ट्रेलियाभरका चाइल्डकेयर सेवा प्रदायकहरूले संघीय सरकारको तलब वृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यान्वयनपछि गम्भीर आर्थिक दबाब झेल्नुपरेको बताएका छन् । कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिने उद्देश्यले ल्याइएको सरकारी अनुदान योजनाले शिक्षकहरूको आम्दानी बढाए पनि सेवा सञ्चालन गर्ने केन्द्रहरू भने संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले लागू गरेको अनुदान प्रणाली बालबालिकाको उपस्थिति संख्या र हेरचाहका घण्टाका आधारमा गणना गरिन्छ । तर सेवा प्रदायकहरूका अनुसार वास्तविक तलब खर्च र सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबीच ठूलो अन्तर छ, जसको भार अन्ततः केन्द्रहरूले नै बेहोर्नुपरेको छ । विशेषगरी ठूला कर्पोरेट होइन, साना र पारिवारिक रूपमा सञ्चालन हुने चाइल्डकेयर केन्द्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
Kids Active का निर्देशक Craig Ryan ले धेरै केन्द्रहरू अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको बताए । “हामीलाई दुईवटामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ—केन्द्रको आर्थिक दिगोपन जोगाउने कि आवश्यक कर्मचारी संख्या कायम राख्ने,” उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तलबमा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने सरल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हो ।
संघीय सरकारका अनुसार यो अनुदान योजना लागू भएको १२ महिनाभित्र करिब १५ हजार कर्मचारी चाइल्डकेयर क्षेत्रमा नयाँ प्रवेश गरेका वा फर्किएका छन् । मन्त्री Patrick Gorman ले यस नीतिका कारण औसत चाइल्डकेयर शिक्षकको हातमा साप्ताहिक करिब २०० अस्ट्रेलियन डलर थप पुगेको दाबी गरेका छन् । “यो सकारात्मक परिवर्तन हो,” उनले भने ।
तर सेवा प्रदायकहरूका लागि अवस्था सहज छैन । केही चाइल्डकेयर केन्द्रहरूले खर्च धान्न नसक्दा क्रिसमसअघि नै कर्मचारी संख्या घटाउनुपरेको बताएका छन् । कतिपयले शुल्क बढाउने विकल्पसमेत विचार गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर अभिभावक र परिवारहरूमा पर्ने देखिन्छ ।
सरकारतर्फबाट दीर्घकालीन रूपमा सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा तथा हेरचाह प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गरिने संकेत गरिएको छ । तर हालका लागि सेवा प्रदायकहरू अनुदान संरचनामा सुधार र व्यवहारिक समाधानको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षकको तलब वृद्धि आवश्यक भए पनि केन्द्रहरू टिक्न नसक्ने अवस्था आयो भने चाइल्डकेयर सेवा नै जोखिममा पर्नेछ ।
