देशको राजनीतिक वातावरण लगातार अस्थिर बन्दै गएको अवस्थामा नेपालको आगामी वर्षमा आर्थिक गति झनै मन्द हुने विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको Nepal Development Update अनुसार, सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्न सक्छ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक संक्रमण, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बजारमा बढेको सतर्कताले सेवा क्षेत्रदेखि निजी लगानीसम्म सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको उल्लेख गर्छ। जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको अनिश्चित वातावरणले व्यवसायिक जोखिम झनै बढेको र पूँजी लगानीको चाप घटेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसबीच, सरकारले आर्थिक गतिविधि उठाउन ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा कर छुटदेखि सञ्चालन सहयोगसम्मका विभिन्न प्रोत्साहन समेटिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालका अनुसार, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, चुनावी तयारी र सार्वजनिक–निजी क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइँदै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने प्रयत्न भइरहेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार, मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कम सार्वजनिक लगानी हो। सन् २०२४ मा तीन तहको सरकारको संयुक्त पुँजीगत खर्च GDP को ७.९ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन नेपालका पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक १०–१५ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ। बैंकका अधिकारी डेभिड सिस्लेनले परियोजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया, रूख कटान अनुमति, तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीका कमजोरी हटाइए मात्र विकासका कामले गति लिने बताए।
विश्व बैंकले राजनीतिक वातावरण क्रमशः स्थिर हुँदै गएमा सन् २०२७ मा पुनर्निर्माणको प्रभाव देखिँदै आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ।
नेपालका आर्थिक सूचकहरूको नियमित मूल्यांकन गर्दै आएको यो प्रतिवेदनले यसपटक पनि मुलुकका चुनौती र सम्भाव्य सुधारलाई विस्तृत रूपमा उजागर गरेको छ।
