काठमाडौं । हालैको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूलाई मंगलबार राजधानीस्थित पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार सहिद घोषणापछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ आर्यघाटमा उपस्थित भई सहिदहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाइ सम्मान गरेका थिए।
अन्त्येष्टि कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले सहिदहरूको पार्थिव शरीरलाई औपचारिक सलामी अर्पण गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी सरकारी प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाजका अगुवा, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए।
सहिदप्रति मन्त्रीहरूको श्रद्धाञ्जलि
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सहिद परिवारसँग भेट गर्दै गहिरो संवेदना प्रकट गरे। उनले भने, “सहिदहरूको बलिदान व्यर्थ जान दिने छैनौं। उनीहरूले देखाएको बाटोको सम्मान गर्दै लोकतन्त्र, न्याय र समानताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नेछ।”
त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सहिदहरूको सपना र संघर्षलाई संस्थागत गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताए। उनले सहिदको बलिदानले मुलुकलाई नयाँ युगतर्फ डोरेको उल्लेख गर्दै “यो बलिदानले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य अझ सबल बनाउनेछ” भनेका थिए।
सरकारका निर्णय र सहानुभूति
यसअघि सरकारले जेन–जी आन्दोलनका मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, मृतक परिवारलाई तत्काल एक लाख रुपैयाँ काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र सहिद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले मृतकहरूको सम्झनामा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यस कदमलाई नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सहिद घोषणाले आन्दोलनका बलिदानलाई राष्ट्रिय इतिहासमा अमर तुल्याउने काम गरेको छ।
नागरिक समाज र उपस्थित भीड
आर्यघाटमा भएको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा सहिदका परिवारका सदस्यदेखि सामान्य नागरिकसम्मको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो। भीडले फूलमाला चढाएर, दीप प्रज्वलन गरेर र नारा लगाएर सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए। अधिकारकर्मीहरूले सहिदहरूको योगदानलाई पुस्तौँसम्म स्मरण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई उनीहरूले अघि सारेका मागहरू व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि मात्र होइन, उनीहरूको बलिदानलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी अब सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, सहिद घोषणा ऐतिहासिक भए पनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा देखिने दृढतामै यसको मूल्याङ्कन हुनेछ।
