काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा बलियो जोड दिएका छन्। सोमबार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उनले लामो समयदेखि देखिँदै आएको लाइसेन्स वितरणमा ढिलासुस्तीबारे व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
अनुमतिपत्र वितरणलाई द्रुत र पारदर्शी बनाउन आग्रह
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई द्रुत, पारदर्शी र प्रविधि–मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “सेवा ढिलो पाउनु नागरिकको अधिकारको हनन हो। चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट छैन। अब प्रणालीलाई सुधारेर लाइसेन्स समयमा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ।”
उनले सेवाग्राहीलाई लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्न बाध्य बनाउने अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि प्राविधिक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता बढाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्।
दशैँअघि सडक सुधारमा जोड
मन्त्री घिसिङले आउँदो दशैँलाई ध्यानमा राख्दै सडक मर्मत र यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले भौतिक पूर्वाधार सुधार नगरी सुरक्षित र सहज यातायात सेवा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै सुधार योजनासहित मैदानमा उत्रन आग्रह गरे।
विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनमा स्पष्ट योजना
यता, मन्त्री घिसिङले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनिकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले सात दिनभित्र चार्जिङ स्टेशन निर्माणबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिँदै भने, “विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्छ, जसले आर्थिक सुधारमा मात्र होइन, वातावरणीय संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउँछ।”
पदभार ग्रहणपछि भएको निर्णयअनुसार, मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार, मर्मत–सम्भारका वर्कसप र ब्याट्री व्यवस्थापनबारे सिफारिस गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। साथै, गुणस्तरीय मापदण्ड, अन्तरनिकाय समन्वय र संस्थागत क्षमता विकासमार्फत दिगो यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।
सुधारको दिशा र जनअपेक्षा
मन्त्री घिसिङले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाउने संकेत दिएका छन्। उनले सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र विश्वासिलो सेवा दिने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
लामो समयदेखि लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ, अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले भोग्दै आएको असुविधा समाधान हुने कि नहुने भन्नेमा अब आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
यातायात पूर्वाधार, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र डिजिटल प्रविधि प्रयोगमार्फत सेवा सुधारका क्षेत्रमा मन्त्री घिसिङले प्रारम्भमै देखाएको सक्रियता आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने जिज्ञासा भने अझै बाकि छ।
