काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै यसबारे घोषणा गरेका हुन्।
गृहमन्त्री अर्यालले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको बताए। उनका अनुसार, मृतकको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, मृतकका परिवारलाई तत्काल काजकिरिया खर्चका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार राज्यले निःशुल्क गर्ने र मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए।
यससँगै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्राण गुमाएका नागरिकको सम्झनामा सरकारद्वारा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने र शोक दिवससमेत मनाइनेछ। गृहमन्त्री अर्यालले सरकार संवेदनशील रहेको र नागरिकले बलिदान गरेको आन्दोलनलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
उनले भने, “जनताको अधिकार, न्याय र समानताका लागि ज्यान अर्पण गर्नेहरूको योगदानलाई सरकारले कहिल्यै बिर्सने छैन। सहिद घोषणा र राष्ट्रिय सम्मानले उनीहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय इतिहासमा अमर बनाउनेछ।”
गृहमन्त्री बनेलगत्तै ल्याइएको यस निर्णयलाई सरकारको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोणका रूपमा लिइएको छ। लामो समयदेखि आन्दोलनरत परिवार, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै आएका थिए। यसअघि सरकारमाथि आन्दोलनका मृतकप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा आएको यो निर्णयले आंशिक रूपमा आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गरेको विश्लेषण गरिँदैछ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा केही नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौं घाइते भएका थिए। आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने दबाब बढिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री अर्यालले पहिलो निर्णयकै रूपमा सहिद घोषणा र राहत प्याकेज ल्याउनु सरकारको राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यससँगै, मृतकका परिवारलाई सम्मान, घाइतेलाई उपचार र आन्दोलनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया तत्काल लागू गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यो कदमले आन्दोलनप्रति सरकारको गम्भीरता प्रष्ट भएको बताए पनि माग पूर्णरूपमा सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेको निर्णयले देशको राजनीतिक वृत्तमा पनि चासो बढाएको छ। उनका अनुसार, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण संवादमार्फत सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र नागरिकको जीवन र अधिकार रक्षा नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताइएको छ।
यसरी, सहिद घोषणा र राष्ट्रिय सम्मानको निर्णयले जेन–जी आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिएको छ भने मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र सम्मान दिने वातावरण बनेको छ। सरकारको यस कदमलाई दीर्घकालीन समाधानको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
