काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अब खुद्रे आयोजना अघि नबढाउने र त्यस्ता आयोजना हटाउँदा एक सय अर्ब रुपैयाँको बचत हुने बताउनुभएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उहाँले यस्ता आयोजना हटाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
खनालका अनुसार, हालको बजेटमा आगामी निर्वाचनको लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको थिएन र त्यही कारण, अब सरकार ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि तयारी गर्दै छ। यसअघि, राजनीतिक दबाबमा केही आयोजनामा रकम राखिएको थियो जसका बारेमा उहाँ स्पष्ट हुनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , “अब हामीले फजुल खर्चको लागि छुट्याएका विनियोजनमा कटौती गर्नेछौँ र चुनावको लागि आवश्यक रकम जुटाउने छौँ।”
खुद्रे आयोजना हटाउँदा ठूलो बचत हुने
खनालले भन्नुभयो , “अहिलेको सरकारको प्राथमिकता यथास्थिति बनाएर चुनावको तयारी गर्नु हो। यसको लागि हामीले बजेट भित्रै रहेर छिराइएका अकारण आयोजना हटाउने प्रक्रिया शुरू गरेका छौँ। यसरी हामी १ सय अर्ब जति रकम बचत गर्न सक्छौं र यो रकम चुनावका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।”
उहाँले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसका लागि कुनै पूरक बजेटको आवश्यकता नभएको कुरा पनि स्पष्ट पर्नुभएको छ । यस बीचमा आर्थिक अनियमितताहरू हटाउने कार्य गर्दै, सरकारले १ सय अर्ब रकम जुटाउने योजना अघि सारेको छ।
पुनर्निर्माण र मन्त्रालयमा सुधार
खनालले अर्थ मन्त्रालयको पुनर्निर्माणका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। “अर्थ मन्त्रालयमा आगलागीको कारण भएको ठूलो क्षति फिर्ता गर्नका लागि बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। हामी तुरुन्तै जलेका गाडी र अन्य वस्तुहरू हटाउने प्रक्रियामा लागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले आगामी योजनामा सुधार ल्याउन र सरकारको कामकाजी प्रक्रिया सुधार गर्नका लागि गम्भीर कदम चाल्ने वचन दिनुभएको छ। “आर्थिक व्यवस्था ठीक राख्नु, योजनाबद्ध खर्च गर्ने, र सम्पूर्ण आयोजना पारदर्शिता र नियमका आधारमा अघि बढाउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनेछ।”
चुनौती र योजनाको स्पष्टता
खनालले सरकारलाई अहिलेको आर्थिक कठिनाई र राजनीतिक परिस्थितिमा मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई अब सबै खर्च नियन्त्रण गर्न र बचतको प्रयोग गर्दै जनताका लागि मूल्यवर्धन गर्ने योजनामा काम गर्न जरूरी छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले आवश्यक निर्णय गर्दै सबै योजनाहरूलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने छ।”
उहाँले सरकारको अगाडि रहेको प्रमुख चुनौती भनेको योजनाबद्ध खर्च र सुधार हो जसका माध्यमबाट देशको समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्न सकिन्छ।
पारदर्शिता र जिम्मेवारी
खनालले भन्नुभयो कि सरकारले समग्र आर्थिक योजना पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने छ। “राजनीतिक दबाब र बिना अध्ययनका आयोजनाहरूलाई हटाउनु, खर्च कटौती गर्नु र संकटकालीन समयका लागि तयारी गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
