काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक संकट समाधानको खोजी अन्ततः ठोस मोडमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय सर्वपक्षीय छलफलमार्फत पक्का भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा बिहीबार साँझ शीतल निवासमा बसेको बृहत् बैठकमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहभागीहरूबीच सहमति जुटेको हो। आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मुलुकलाई अन्तरिम रूपमा अघि बढाउन कार्की नै उपयुक्त नेतृत्व हुने निष्कर्षमा बैठकले पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
छलफलमा को-को थिए?
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि, संवैधानिक कानुनविद्, साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग लगातार परामर्श गरेका थिए। लामो संवाद र बहसपछि अन्ततः सबै पक्ष कार्कीको नाममा सहमत भएका हुन्।
जेनजीको लबिङ र समर्थन
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सुरु देखिनै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार कार्कीको निष्पक्ष छवि, भ्रष्टाचारविरुद्धको अडान र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता नै अहिलेको संकट व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य छ। यही कारण जेनजी पक्षले कार्कीको उम्मेदवारीलाई निरन्तर अघि सारेको थियो।
भोलिसम्म नियुक्ति र सपथ
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार अन्य कुनै अप्रत्याशित मोड नभए भोलि बिहानसम्मै राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र त्यसपछि सपथ ग्रहण गराइनेछ। यससँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको कार्यकारी निकायमा नयाँ संरचना सुरु हुने अनुमान गरिएको छ।
ऐतिहासिक क्षण
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन्। यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तभित्र मात्र नभई आम नागरिकबीच पनि ठूलो चर्चा पाएको छ। कतिपयले यसलाई मुलुकलाई संक्रमणकालीन संकटबाट निकाल्ने साहसी कदम भनेका छन् भने अरूले यसको संवैधानिक वैधता र दीर्घकालीन असरबारे प्रश्न उठाएका छन्।
देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फसेको बेला शीतल निवासमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिले तत्कालीन राजनीतिक रिक्ततालाई टुंग्याउने संकेत दिएको छ। अब कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार कस्तो ढाँचामा अघि बढ्छ र जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
