काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै पनि ६१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेका छैनन्। संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस वर्ष पनि धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयसीमा नाघिसक्दा समेत बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
७५३ मध्ये ६९२ ले मात्र बजेट ल्याए
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगाइसकेका छन्। बाँकी ६१ स्थानीय तह भने विभिन्न राजनीतिक विवाद, आन्तरिक समस्या र दलगत असहमतिका कारण बजेटविहीन बनेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, बजेट ढिलाइ हुँदा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना थालनीमा अवरोध, सेवा प्रवाहमा समस्या र वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारितामा कमी आउने खतरा हुन्छ।
प्रदेशगत विवरण
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा:
- कोशी प्रदेश: ५ स्थानीय तह
- मधेस प्रदेश: ४० स्थानीय तह
- वाग्मती प्रदेश: ५ स्थानीय तह
- लुम्बिनी प्रदेश: ७ स्थानीय तह
- कर्णाली प्रदेश: ३ स्थानीय तह
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: १ स्थानीय तह
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने बजेट ल्याइसकेका छन्।
कुन–कुन स्थानीय तह बजेटविहीन?
- कोशी प्रदेश: भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका।
- मधेस प्रदेश: सप्तरी (५), सिरहा (३), धनुषा (१०), महोत्तरी (१), सर्लाही (५), रौतहट (५), बारा (५), पर्सा (५)।
- वाग्मती प्रदेश: सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङका खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका।
- लुम्बिनी प्रदेश: नवलपरासीका पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका।
- कर्णाली प्रदेश: सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका।
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: कैलालीको टिकापुर नगरपालिका।
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानले स्पष्ट रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकेको छ।
- संघीय सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट ल्याउनुपर्छ।
- प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
- स्थानीय तहहरूले भने असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ।
तर, समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई शासन क्षमता र सुशासनको सवालमा आलोचना भइरहेको छ।
सम्भावित असर
बजेट ढिलाइले निम्न असर पार्ने बताइएको छ:
- विकास आयोजनाको सुरुवातमा ढिलाइ।
- आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अव्यवस्था।
- स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमा कमी।
६१ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन हुनु स्थानीय शासन प्रणालीकै लागि चिन्ताजनक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तिनीहरूले राजनीतिक विवाद छिट्टै समाधान गरी नागरिकमुखी सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरोकारवालाहरूको भनाइमा, “बजेट नागरिकको अधिकार हो, यसलाई राजनीतिक विवादको चपेटामा पार्नु स्थानीय तह र लोकतन्त्र दुवैका लागि नोक्सानदायक हुन्छ।”
