अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै एक अचम्मको निर्णय गर्दै करिब ६ लाख चिनियाँ विद्यार्थीलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढ्न अनुमति दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा कडाइ बढाउँदै आएको उहाको प्रशासनकै बीचमा आएको यस निर्णयले देशभित्रै ठूलो बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ।
विरोधको स्वर
यो कदम सार्वजनिक भएसँगै ट्रम्पका आफ्नै समर्थकहरू आक्रोशित भएका छन्। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA)’ आन्दोलनसँग आबद्ध समर्थकहरूले यसलाई “अमेरिका फर्स्ट नीतिप्रति विश्वासघात” भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार चिनियाँ विद्यार्थीलाई अमेरिका प्रवेश दिनु देशको सुरक्षा र हितविपरीत छ।
‘अमेरिका फर्स्ट’ समर्थक लौरा लुमरले ट्रम्पको यो निर्णयको कडा आलोचना गर्दै चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई “CCP का जासूस” भनेर चिन्नुपर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पको तर्क
ओभल अफिसबाट पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “हामी उनीहरूका विद्यार्थीलाई आउन दिनेछौं, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ६ लाख विद्यार्थीहरू अब अमेरिका आउन सक्नेछन्। यसले हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नेछ।”
यो भनाइ ट्रम्पको अघिल्लो नीति विपरीत हो। यसअघि उनले चीनसँग आबद्ध वा संवेदनशील अनुसन्धानमा संलग्न विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर अहिले उनले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास स्वरूप चिनियाँ विद्यार्थीलाई अनुमति दिएका छन्।
व्यापारिक दबाब र चेतावनी
यद्यपि, ट्रम्पले चीनलाई चेतावनी दिँदैभन्नुभएको छ कि यदि अमेरिकाले बेइजिङबाट दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक (rare earth magnet) प्राप्त गर्न सकेन भने चीनले २०० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ। तर उहाले यो व्यापारिक तनावले विद्यार्थीहरूलाई असर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
अघिल्लो भिसा नीति
ट्रम्प प्रशासनले गत मे महिनामा कडा भिसा नीति ल्याएको थियो। त्यतिबेला विदेश सचिव मार्को रुबियोले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले चिनियाँ विद्यार्थीहरूको भिसा खारेज गर्न कडा कदम चाल्नेछ, विशेष गरी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग आबद्ध वा संवेदनशील क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि।”
उहाले जनवादी गणतन्त्र चीन र हङकङबाट आउने भिसा आवेदनहरूमा अझ कडाइ हुने पनि बताउनुभएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो नयाँ घोषणा एकतर्फ चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने रणनीतिस्वरूप देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै ‘MAGA’ समर्थकहरूलाई असन्तुष्ट पार्ने निर्णय बनेको छ। यसले अमेरिकी राजनीतिमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको व्याख्या र यसको व्यवहारिकता प्रति नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
