अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी (ANU) को परिषद्का सदस्यहरूले विश्वविद्यालयको संचालनमा आवश्यक जिम्मेवारी र दक्षता प्रदर्शन नगरेको आशङ्का उठेपछि संघीय सरकारअन्तर्गतको उच्च शिक्षा नियामक निकायले विश्वविद्यालयलाई स्पष्टीकरण दिन माग गरेको छ।
सन् २०२५ को जुन महिनामा उच्च शिक्षा गुणस्तर तथा मानक निकाय (TEQSA) ले ANU की कुलपति जेनिभिभ बेललाई पठाएको पत्रमार्फत यो विषय सार्वजनिक भएको हो। पत्रमा भनिएको थियो– “TEQSA लाई चिन्ता छ कि ANU परिषद्ले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिमा अपेक्षित कुशल प्रशासनिक पर्यवेक्षण र जवाफदेहिता प्रदर्शन गरेको छैन।”
छानबिन कसरी सुरु भयो?
TEQSA ले सन् २०२४ को अक्टोबरमा प्रारम्भिक रूपमा ANU को गतिविधि निगरानी गर्न थालेको भए पनि औपचारिक अनुपालन मूल्याङ्कन भने सन् २०२५ को जुन महिनामा सुरु गरेको हो। सुरुमा छानबिन विश्वविद्यालयको Nixon Review, प्रस्तावित कर्मचारी कटौती, र ANU School of Cybernetics मा ग्रेडिङ प्रणालीसम्म सीमित थियो। तर पछि परिषद्को आन्तरिक संस्कृतिदेखि लिएर वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका व्यापक विषयहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा समेटिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ– “थप प्राप्त जानकारीहरूले देखाएको छ कि ANU मा अझ व्यापक सम्भावित जोखिमहरू छन्, जसको मूल्याङ्कन आवश्यक छ।”
देखिएका चिन्ताजनक मुद्दाहरू
TEQSA को पत्रले परिषद् र नेतृत्वस्तरको आन्तरिक संस्कृतिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कर्मचारीहरूले वरिष्ठ नेतृत्वविरुद्ध आफ्नो विचार राख्न डराउने अवस्था, कर्मचारी कटौती व्यवस्थापनमा कमजोरी, कामकाजमा पारदर्शिताको कमी, र वित्तीय अवस्थामाथि कमजोर अनुगमनजस्ता विषयहरूलाई प्रमुख समस्या भनेर उल्लेख गरिएको छ।
विशेषतः, विश्वविद्यालयले सन् २०२६ सम्ममा २५० मिलियन डलर खर्च कटौती गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ। पत्रमा भनिएको छ– “यद्यपि हाल वित्तीय अवस्थालाई सुधार्ने कदम चालिएका छन्, ANU परिषद्को प्रत्यक्ष अनुगमनमै विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थासम्म पुगेको हो, जहाँ अब वार्षिक खर्च २५० मिलियन डलरले घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।”
परिषद् सदस्यमाथि गम्भीर आरोप
यसै सन्दर्भमा, अष्ट्रेलियन संसदमा भइरहेको एक छानबिन समितिमा ANU परिषद्का कर्मचारी–निर्वाचित सदस्य तथा प्रख्यात जनसांख्यिकीविद् डा. लिज एलनले गम्भीर आरोप लागाउनु भएको छ। उहाले परिषद्का वरिष्ठ सदस्यहरू, जसमा चान्सलर ज्युली बिसप पनि परेकी छन्, तर्फबाट धम्की, दुर्व्यवहार र उत्पीडन सहनु परेको दाबी गर्नुभएको हो।
उहाले भन्नुभएको छ कि परिषद्मा भोगेको तनाव र चान्सलर बिसपसँग भएको एक बैठकले आफूलाई आत्महत्या विचार गर्न बाध्य बनाएको थियो र यसले आफूले अत्यन्त चाहेको गर्भपतन (miscarriage) हुन योगदान पुर्याएको थियो।
तर, ज्युली बिसपले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै, “मैले परिषद्का सदस्य, कर्मचारी, विद्यार्थी वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग असभ्य वा अनादरपूर्ण व्यवहार कहिल्यै गरेकी छैन। मेरो सम्पूर्ण व्यवहार सधैं आदर, सभ्यता र शिष्टाचारमा आधारित छ” भन्ने प्रतिक्रिया दिन्नुभएको छ।
ANU को आधिकारिक प्रतिक्रिया
ANU ले जुलाईमा कर्मचारीहरूसमक्ष जारी गरेको सूचनामा TEQSA को self-assurance report मागलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिएको बताएको छ। सूचनामा भनिएको छ– “यो रिपोर्ट हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियाको मजबुती देखाउन र TEQSA सँग दीर्घकालीन र रचनात्मक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन एक महत्वपूर्ण अवसर हो।”
TEQSA ले भने स्पष्ट पारेको छ कि अनुपालन मूल्याङ्कन सुरु गर्नुको अर्थ विश्वविद्यालयले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको छैन भन्ने ठहराइ भइसकेको होइन।
ANU परिषद् के हो र कसले गठन गर्छ?
ANU परिषद् विश्वविद्यालयको सर्वोच्च शासी निकाय हो, जसमा कुल १५ जना सदस्य हुन्छन्। चान्सलरको भूमिकामा ज्युली बिसप परिषद्को अध्यक्ष छन् भने कुलपति प्रोफेसर जेनिभिभ बेल पनि परिषद्को सदस्य हुन्।
यी १५ मध्ये ६ जना सदस्य विश्वविद्यालयभित्रै विभिन्न समूहबाट निर्वाचित हुन्छन्– दुई जना शैक्षिक (academic) कर्मचारी, एक जना प्रशासनिक (professional) कर्मचारी, एक जना स्नातकोत्तर विद्यार्थी, एक जना स्नातक विद्यार्थी, र एक जना डिन वा अनुसन्धान विभाग प्रमुख। बाँकी सात जना बाह्य सदस्यहरू संघीय शिक्षा मन्त्रीले नियुक्त गर्ने गर्छन्।
हालै शैक्षिक कर्मचारीतर्फ निर्वाचित परिषद् सदस्य फ्रान्सिस मार्कह्यामले “परिषद्मा शासन व्यवस्थासम्बन्धी समस्या” भन्दै राजीनामा दिएका थिए।
विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा कमाएको अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी अहिले गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ। संघीय सरकारको नियामक निकाय TEQSA को छानबिन, आन्तरिक नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नहरू, कर्मचारी तथा परिषद् सदस्यबीचको असहमति र वित्तीय संकटले विश्वविद्यालयको छविमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। अबको प्रक्रियाले ANU को पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शैक्षिक नेतृत्वमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।
