नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ ।
संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते (जुलाई ३०) प्रमाणीकरण गरेसँगै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन भएको हो ।
संशोधनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । कानुन संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नै तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्था आलोचनाको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सार्वजनिक बहससम्म यस विषयमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सुविधा ऐनमा तोकिएको प्रावधानअनुसार निर्धारण हुँदै आएको थियो । तर, कानुनी संशोधनसँगै अब मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै पारिश्रमिक र सुविधा तय गर्ने स्थिति बनेको छ ।
विशेषज्ञहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै यस प्रावधानप्रति सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
