म्यानमारको सैनिक सरकारले करिब चार वर्षदेखि लागू भइरहेको संकटकाल अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सेनाले बिहीबारदेखि संकटकाल हटाउँदै आगामी ६ महिनाभित्र बहुदलीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो।
सैनिक प्रवक्ता जाव मिन तुनले संकटकाल खारेज गरिएको पुष्टि गर्दै भने,
“देशलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रतर्फ लैजानका लागि संकटकाल हटाइएको हो। निर्वाचन ६ महिनाभित्र हुनेछ।”
तर सेनाले हालसम्म ठ्याक्कै निर्वाचन मिति तोकेको छैन। तथापि, दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ।
२०२१ को सत्ता कब्जा र लामो संकट
म्यानमारमा सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो। त्यसपछि सेनाले देशभर संकटकाल लागू गरेको थियो।
सत्ता कब्जापछि म्यानमारमा व्यापक गृहयुद्ध र अशान्ति भड्किएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा हजारौँ नागरिकको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्।
सेनाको पूर्ण नियन्त्रण
सत्ता हातमा लिएपछि सेना प्रमुख मिन आङ हलाइङले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए। उनले संकटकाल अन्त्यसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने पुनः आश्वासन दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र विश्लेषण
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सेनाले लिएको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हो। पश्चिमी मुलुकहरूले निरन्तर म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनःस्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
यद्यपि आलोचकहरूले सेनाले तोकेको समयसीमा अझै अनिश्चित र अलमलपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, चुनाव भए पनि सेनाले परिणामलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने खतरा कायम छ।
यसरी म्यानमारमा लामो संकटकाल अन्त्य भए पनि स्थायी शान्ति र स्थिर लोकतन्त्र स्थापित हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
