महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपाललाई “सडक बालबालिका मुक्त” देश घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री सुडीले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार सडक बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रमसहित “सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत भइसकेको छ। सरकारले भारतका विभिन्न स्थानमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका ७१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी नेपाल फर्काई पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिसकेको समेत जानकारी गराइएको छ।
मन्त्री सुडीले मन्त्रालयद्वारा हालसम्म हराएका ६५९० बालबालिकामध्ये ५८३१ जनाको खोजतलास भइसकेको र ३८३ जनालाई बेवारिसे अवस्थामा उद्धार गरी जम्मा ६२१४ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिएको उल्लेख गरे। साथै, जोखिममा परेका ५९१ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको र २०४ जना सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री सुडीले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि प्रस्तुत गरे। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ६५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भई ५०.१६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री सुडीले बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षासँग जोडिएका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। मन्त्रालयले सडक बालबालिकाको समग्र पुनर्स्थापना र समाजमा पुनः समावेशीकरणका लागि आगामी दिनमा थप सशक्त कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
