काठमाडौँ —
सरकारी स्वामित्वको डेरी विकास संस्थान (डीडीसी)ले गोदाममा मौज्दात रहेका झण्डै ६ सय टन दूध पाउडर र घ्यू बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि दुई महिनासम्म पनि त्यसमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। जेठ २५ गते (जुन ७ तारिख) मा प्रकाशित सूचनामार्फत पुरानो स्टक खाली गर्न डीडीसीले सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर तोकिएको समयसीमाभित्र पर्याप्त ग्राहक आकर्षित गर्न नसक्दा उत्पादनहरू अझै पनि गोदाममै थन्किएका छन्।
डीडीसी स्रोतका अनुसार, यी उत्पादनहरू लामो समयदेखि भण्डारणमा रहेकाले तिनीहरूको म्याद पुरानो हुँदै गइरहेको छ। गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएपछि तिनीहरूलाई समयमै निकासी गर्न संस्थाले वैकल्पिक उपायको खोजी थालेको हो। तर सार्वजनिक सूचना र बोलपत्रबाट पनि सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नआएको जनाइएको छ।
डीडीसीका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “हामीले सार्वजनिकरूपमा स्टक क्लियर गर्न प्रयास गरेका थियौं। तर बजारमा पर्याप्त माग नहुँदा ग्राहक नआएको हो। अब हामी नयाँ प्रस्ताव सहित पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं।”
बजार नीतिको अभाव र रणनीतिक कमजोरी
बजार विश्लेषकहरू र खाद्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने डीडीसीको योजनामा पूर्वतयारी र रणनीतिक कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार संस्थाले उत्पादन गर्दा र भण्डारण व्यवस्थापन गर्दा बजारको माग, खपत र मौसमी चलनको यथेष्ट अध्ययन नगरेकाले यस्तो संकट निम्तिएको हो।
नेपालमा निजी क्षेत्रको दुग्ध व्यवसाय तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला डीडीसी जस्ता सरकारी संस्थाहरूले अझै पनि पारदर्शी योजना, प्रभावकारी मार्केटिङ, र प्रतिस्पर्धी मूल्य नीति अवलम्बन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भावी योजना र चुनौतीहरू
हालको अवस्थामा डीडीसीले यदि मौज्दात सामग्री निकासी गर्न सकेन भने आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ। दूध पाउडर र घ्यूजस्ता उत्पादनको सीमित उपभोग अवधि हुने भएकाले समयमै बिक्री हुन नसकेमा गुणस्तर घट्ने तथा नष्ट गर्नु पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
संस्थाले मूल्यमा समायोजन गर्न सकिने संकेत गर्दै नयाँ मूल्यसहित पुनः बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर यदि बजार माग कमजोर नै रह्यो भने, स्टक घाटा मात्रै होइन, सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानीका रूपमा समेत परिणत हुने चिन्ता बढ्दो छ।
निष्कर्ष
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा निर्णय प्रक्रिया, रणनीति निर्माण र बजारसँगको सन्तुलन अभाव हुँदा यस्ता समस्या बारम्बार देखिन्छन्। डीडीसीको पछिल्लो उदाहरणले सरकारी निकायहरूले समय सापेक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक सोचका साथ काम गर्न आवश्यक भएको स्पष्ट देखाउँछ।
