बेलायत सरकारले आप्रवासन नीति थप कडाइ गर्दै नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। आप्रवासीहरूको अत्यधिक संख्यामा वृद्धि भएको र सन् २०२२ मेदेखि २०२३ जुनसम्म झन्डै ९ लाख विदेशी नागरिक बेलायत प्रवेश गरी नफर्किएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि, ‘नेट इमिग्रेशन’ नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो।
सन् २०२४ मेमा प्रकाशित इमिग्रेशन ह्वाइट पेपर मार्फत वर्क परमिट, डिपेन्डेन्ट भिसा र विद्यार्थी भिसामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार:
- डिपेन्डेन्ट भिसामा कडाइ: अब स्नातकोत्तर (Masters) तहमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूले परिवार लैजान नपाउनेछन्।
- PhD विद्यार्थीलाई मात्रै डिपेन्डेन्ट साथ लैजान अनुमति दिइनेछ।
- विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्दै अध्ययनसँगै काम गर्ने अधिकारमा पनि थप सीमितता लगाइएको छ।
- पोष्ट स्टडी वर्क भिसाअन्तर्गत पहिले उपलब्ध दुई वर्षको कामको अवधि घटाएर १८ महिना बनाइएको छ।
- वर्क स्पोन्सर भिसामा प्रतिबन्ध गर्दै, सन् २०२४ जुलाई २३ बाट अन्य देशबाट केयर वर्कर ल्याउन नपाइने नियम लागू गरिनेछ।
- सिजनल वर्कर कार्यक्रम (६ महिनाको भिसा) दुरुपयोग र समयमा कामदार नफर्किएको गुनासोपछि हटाइएको छ।
- स्थायी आवास अनुमति (Permanent Residency – PR) मा पनि कडाइ गर्ने तयारी सरकारले थालेको देखिएको छ।
नयाँ नीतिका कारण बेलायतमा अध्ययन वा रोजगारीको तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। विशेषगरी डिपेन्डेन्ट भिसा बन्द हुनु, सिजनल वर्कर कार्यक्रम रोकिनु र पढाइपछि काम गर्न पाउने अवधि घटाइनुले नेपाली समुदायमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई अनुशासित, आवश्यकताअनुसारको र दुरुपयोगबाट जोगाउने उद्देश्यसहित यो नीति लागू गरिएको बताएको छ। विज्ञहरूले अब विदेश जान चाहनेहरूलाई सावधानीपूर्वक योजना बनाउन र अद्यावधिक नियमअनुसार कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
