गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने नियमावली (निर्देशिका) विरुद्ध आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारले सोमबार रातिसम्म वार्ता गर्दै छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारेका छन्।
वार्ता सकरात्मक भएको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरिनेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अनुरोध गरिनेछ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले उक्त निर्देशिकामा समावेश बुँदा हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको जनाए। उनले बुँदा नहटाएसम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए।
यसअघि सोमबार बिहान गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीमा आठ जना सरकारी प्रतिनिधि सहभागी छन्। व्यवसायी पक्षबाट महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली वार्तामा सहभागी थियो।
वार्ता पश्चात दुवै पक्षले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि परामर्श गरेका थिए। अन्ततः सोमबार अबेर राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गरी वार्ता टुङ्गिएको हो।
यद्यपि, गण्डकी प्रदेशको विवादास्पद निर्देशिकाका सन्दर्भमा पूर्ण निष्कर्ष ननिस्किएकोले आज पुनः बैठक बस्ने जनाइएको छ।
